मुंबई : मुंबईतील विविध आस्थापनांमध्ये निर्माण होणारा कचरा संकलित करण्याचे काम महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातर्फे केले जाते. असे असले तरीही मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती करणाऱ्या (बल्क वेस्ट जनरेटर) निवासी / व्यावसायिक संकुलातील ओल्या कचऱ्याची त्रयस्थ संस्थामार्फत वाहतूक करून तो इतरत्र नेऊन टाकला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, यापुढे एका ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती होत असलेल्या निवासी/व्यावसायिक संकुलातील ओल्या कचऱ्याची त्रयस्थ संस्थांमार्फत वाहतूक करण्यावर पूर्णपणे बंदी आहे. संबंधित आस्थापनांनी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर जागच्या जागी प्रक्रिया करून विल्हेवाट लावणे किंवा संबंधित कचरा महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करणे अनिवार्य आहे, असे स्पष्ट आदेश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी दिले. तसेच, जागीच कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या आस्थापनांना मालमत्ता करातून सवलत देण्यात येईल, असेही जोशी यांनी सांगितले.
मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मिती करणाऱ्या (बल्क वेस्ट जनरेटर) निवासी / व्यावसायिक संकुलाच्या अनुषंगाने महानगरपालिका मुख्यालयात मंगळवारी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी जोशी बोलत होत्या. मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने महापालिका विविध उपक्रम, योजना राबवत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या (बल्क वेस्ट जनरेटर) निवासी/व्यावसायिक संकुलातील कचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे आणि ते इतरत्र कुठेही टाकले जाऊ नये, यासाठी व्यापक स्तरावर उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या किंवा ५ हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या आस्थापनांचा ‘मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यां’त समावेश होतो. मुंबईत सध्या मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या एकूण २ हजार ६०९ आस्थापना आहेत. त्यापैकी, एकूण ७८४ आस्थापनांच्या परिसरातच कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. तसेच, ७२७ आस्थापना त्रयस्थ संस्थांना संबंधित कचरा देतात. १ हजार ९८ आस्थापना महानगरपालिकेकडे कचरा सुपूर्द करतात.
या सर्व आस्थापनांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी प्रत्येक विभागातील सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षकांनी १५ ते ३१ ऑगस्ट या कालावधीदरम्यान सर्वेक्षण करावे. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांची नावे, त्यांच्याकडे कचऱ्यावर प्रक्रिया होते किंवा नाही, होत असल्यास कोणत्या संस्थेमार्फत ती केले जाते, त्यासाठी किती शुल्क आकारले जाते, आदी बाबींचा आढावा घेण्याचे आदेश जोशी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या आस्थापनांनी यापुढे त्यांच्याकडील ओल्या कचऱ्याची त्रयस्थ संस्थांमार्फत वाहतूक करू नये. संबंधित ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर जागच्या जागीच प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावावी अथवा संबंधित कचरा महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करावा. कचऱ्यावर जागच्या जागी प्रक्रिया करणाऱ्या आस्थापनांना महानगरपालिकेकडून मालमत्ता करात सवलत दिली जाते. संबंधित आस्थापनांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही अश्विनी जोशी यांनी केले. त्यावेळी उपायुक्त किरण दिघावकर, प्रमुख अभियंता विनायक भट, सर्व विभागांतील सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षक, सहायक अभियंता उपस्थित होते.