सुशांत प्रकरणी तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांवर अनेक आरोप करण्यात आले होते. पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी या आरोपांना उत्तर दिलं असून आम्ही अत्यंत योग्य पद्धतीने तपास केला होता असं सांगितलं आहे. यावेळी त्यांनी प्रसारमाध्यमांमध्ये काही जण मुंबई पोलिसांची बदनामी करत खोटी माहिती पसरवत होते असा आरोप केला असून एक मोहीम चालवली जात होती अशी माहिती दिली आहे. एबीपी माझाशी बोलताना परमबीर सिंग यांनी मुंबई पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत टीका करणाऱ्यांना जाहीर आव्हानही दिलं आहे.
“मीडियामधील काही जण अजेंडा चालवत असून मुंबई पोलिसांची बदनामी करत खोटी माहिती पसरवत होते. आमच्या तपासाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत होते. सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा आमच्याकडे तपासातील प्रगती दाखवणारा रिपोर्ट मागितला तेव्हा आम्ही तो एका बंद लिफाफ्यात सादर केला होता. हा एक गोपनीय अहवाल होता. राज्यातील पाच लोकांपेक्षा अधिक कोणीही तो रिपोर्ट पाहिला नव्हता,” अशी माहिती परमबीर सिंग यांनी दिली.
आणखी वाचा- मुंबई पोलीस आयुक्तांची बदनामी केल्याप्रकरणी दोन गुन्हे दाखल
पुढे ते म्हणाले की, “सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायाधीशांनी हा रिपोर्ट पाहिला यावेळी त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या तपासात कोणतीही चूक दिसत नसल्याचं सांगितलं. त्यांनी समाधान व्यक्त केलं”. “मुंबई पोलीस आपल्या एडीआरचा तपास करत राहील सांगताना सुप्रीम कोर्टाने बिहारचा एफआयआर सीबीआयकडे सोपवला. जर मुंबई पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला तो सीबीआयकडे दाखल होईल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं,” अशी माहिती परमबीर सिंग यांनी दिली.
आणखी वाचा- सुशांत सिंह आत्महत्या : मुंबई पोलिसांना बदनाम करण्यासाठी उघडले गेले ८० हजार फेक अकाऊंटस्
“आमच्या तपासाची किंवा रिपोर्टची कोणालाही माहिती नव्हती. कोणीही तो रिपोर्ट पाहिलेला नव्हता. अनेक मोठमोठ्या वकिलांनीही चॅनेलवर जाऊन आमच्या तपासावर टीका केली. त्यांना मी आपण कोणत्या आधारे आरोप केला याबद्दल विचारणा केली. यावेळी त्यांनी आम्हाला चॅनेलच्या अँकरकडून माहिती मिळाली असं सांगितलं,” अशी माहिती त्यांनी दिली. परमबीर सिंग यांनी यावेळी कोणत्याही व्यक्तीला ज्याला आमच्या तपासात आतापर्यंत काय झालं आहे, रिपोर्टमध्ये काय होतं हे चॅनेलने दाखवावं असं जाहीर आव्हान दिलं आहे.
“मग कोणत्या आधारे आमच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत फेक ट्रायल चालवले जात होते?. ही एक मोहीम होती. आमच्या काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून हायकोर्ट योग्य निर्देश देईल असा विश्वास आहे,” असं परमबीर सिंग यांनी म्हटलं आहे.