ईडीलाच बसला दंड! ‘चौकशीच्या नावाखाली छळ नको’, मुंबई उच्च न्यायालयाची ईडीला समज

ईडी आणि तक्रारदार यांनी संपूर्ण फौजदारी प्रक्रियेला संशयाच्या भोवऱ्यात आणण्याचे काम केले आहे, असेही उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले. एखादा गंभीर विषय असल्याखेरीज तुम्ही कायदा हातात घेऊ शकत नाही, असे सांगून न्यायालयाने ईडी आणि तक्रारदार यांना प्रत्येकी एक लाखांचा दंड ठोठावला. न्या. जाधव म्हणाले की, ईडी सारख्या तपास यंत्रणेला हा दंड ठोठावून आम्हाला एक स्पष्ट संदेश द्यायचा आहे. तपास यंत्रणांना कायद्याच्या कक्षेत काम करावे लागेल, गंभीर असल्याशिवाय तुम्हाला कायदा हातात घेता येणार नाही. तुम्हाला लोकांचा छळ करण्याचा अधिकार नाही.

तक्रारदार कोण होते?

गुल आचरा नामक मालमत्ता खरेदीदाराने फसवणूक आणि कराराचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत मुंबईतील रिअल इस्टेट डेव्हलपर राकेश जौन यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर ईडीने जैन यांच्याविरोधात मनी लाँडरिंगचा गुन्हा दाखल केला.

न्यायालयात सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने म्हटले की, पीएमएलए कायद्याच्या दुरुपयोगाचे हे प्रकरण सर्वोत्तम उदाहरण आहे. पीएमएलए कायदा आणि हे प्रकरण यात ईडीने कमालीचा गोंधळ केला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

जैन यांनी मालमत्तेच्या वादावरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वरिष्ठ वकील केविक सेटलवाड यांनी जैना यांच्याबाजून युक्तिवाद केला. तक्रारदार जीके सोल्युशन्स प्रा. लि.चे आचरा यांनी मुंबईतील मालाड परिसरातील व्यावसायिक मालमत्तेसाठी ताबा प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब झाल्यावरून जैन यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. जैन यांनी विकसित केलेल्या व्यावसायिक इमारतीमध्ये आचरा यांना हॉटेल उभारायचे होते. मात्र ताबा प्रमाणपत्र देण्यात उशीर झाल्यामुळे आचरा यांनी जैन यांच्याविरोधात रोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला.

पोलिसांनी सदर प्रकरण दिवाणी असल्याचे सांगून फौजदारी तक्रार दाखल करून घेण्यास विरोध केला. त्यानंतर आचरा यांनी सत्र न्यायालयातून एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश आणल्यानंतर विलेपार्ले पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेतली आणि ईडीकडे प्रकरण वर्ग केले.