मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी सुटकेचे अंतरिम आदेश देण्याची मागणी बुधवारी उच्च न्यायालयात केली. त्याच वेळी तपास यंत्रणा काल्पनिक कारणास्तव धोकादायक वाटणाऱ्या व्यक्तीला एखाद्या गुन्ह्यात अडकवून त्याची बदनामी करू शकत नाही, असा युक्तिवादही मलिक यांच्यातर्फे करण्यात आला.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला मलिक यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मलिक यांनी दोन दशकांपूर्वी मालमत्ता खरेदी केली होती, परंतु मालमत्तेची मूळ मालक मुनिरा प्लंबर हिने अशा मालमत्तेच्या विक्रीसाठी मुखत्यारपत्र देण्याबाबत विचार बदलल्याचा त्रास मलिक यांना अशा प्रकारे सहन करावा लागत असल्याचे त्यांचे वकील अमित देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. हा एक वास्तविक विक्री व्यवहार होता, पण मुनिराने विचार बदलल्याने मलिक यांना पुढील पाच वर्षे तुरुंगात घालवावी लागतील याकडेही देसाई यांनी लक्ष वेधले.