सिंचन खात्यातील गैरव्यवहार, ठरावीक ठेकेदारांना झुकते माप, कामांना झालेला विलंब, खर्चातील वाढ, अनियमितता हे सारेच वास्तव श्वेतपत्रिका, ‘कॅग’ तसेच चितळे समितीचा अहवाल यात समोर आले असले तरी सिंचनाच्या पाण्यात हात धुऊन घेणारे राजकारणी मात्र मोकळे राहिले आहेत. चार-दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून हे सारे अहवाल थंड बस्त्यात टाकले जातील, पण हजारो कोटी रुपये गेले कोठे, हा प्रश्न कायम राहणार आहे.
सुमारे ७० हजार कोटी खर्चून सिंचनाच्या क्षेत्रात फक्त ०.१ टक्के वाढ झाल्याचा मुद्दा पुढे आला तेव्हापासून सिंचन खात्यातील गैरव्यवहारांची चर्चा सुरू झाली. खात्याच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. राष्ट्रवादीकडे असलेल्या जलसंपदा विभागाने ही श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करताना आपल्यावर काहीही दोष येणार नाही याची खबरदारी घेतली. सिंचन खात्यातील घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. समितीच्या अहवालात अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. खात्याच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले. समितीने थेट कोणत्याही राजकारण्यांवर ठपका ठेवलेला नाही. अजित पवार वा सुनील तटकरे या आजी-माजी जलसंपदामंत्र्यांवर थेट ठपका नसल्यानेच हा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्याची घाई राष्ट्रवादीला झाली होती.
श्वेतपत्रिका ही जलसंपदा विभागाचीच असल्याने त्यातून अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष काढला जाणे शक्यच नव्हते. चितळे समिती आणि कॅगच्या अहवालांमध्ये गैरव्यवहार, अनियमितता, ठेकेदारांना झुकते माप, खर्चात झालेली वाढ हे मुद्दे समोर आले आहेत. सुमारे ७० हजार कोटी खर्चून सिंचनाचे क्षेत्र नक्की किती वाढले हा वादाचा मुद्दा कायम राहणार आहे. तसेच सिंचनावर खर्च करण्यात आलेले हजारो कोटी रुपये गेले कोठे, याचे उत्तर मिळणे कठीणच आहे.
सुमारे हजार पानांच्या श्वेतपत्रिकेत प्रकल्पांना विलंब होण्यास पर्यावरण, पुनर्वसन आणि निधीची कमतरता ही कारणे देण्यात आली. प्रकल्पांना विलंब झाला हे श्वेतपत्रिकेतून समोर आले होते. सिंचन क्षेत्रात ०.१ टक्के नव्हे तर पाच टक्के वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला. सिंचन खात्यात पाण्याचे पाट कसे वाहिले याची चर्चा जोरात सुरू झाली आणि हे सारे तत्कालीन पाटबंधारेमंत्री अजित पवार यांच्यावर शेकले. अजितदादांनी राजीनामा दिला, पण थोडय़ाच दिवसांत ते परतले.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या म्हणजेच ‘कॅग’ अहवालात जलसंपदा खात्यातील गैरव्यवहारांवर कोरडे ओढण्यात आले आहेत. ठेकेदारांना झुकते माप देण्यात आल्याने खर्च भरमसाट वाढला आणि हा खर्च टाळता येणे शक्य होते, असा निष्कर्ष कॅगने काढला आहे. मंत्री किंवा सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या मदतीशिवाय ठेकेदारांना झुकते माप मिळणे अशक्यच आहे. केवळ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर कोटय़वधी रुपयांचा गैरव्यवहार होणे शक्यच नाही.