प्रशासकीय गोंधळामुळे काम नाही आणि वेतनही नाही
नमिता धुरी, लोकसत्ता
मुंबई : गेल्या वर्षअखेरीस ‘राज्य मराठी विकास संस्थे’त निर्माण झालेल्या प्रशासकीय आणि आर्थिक घोळाचा फटका संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. संस्थेने सर्व उपक्रम स्थगित के ल्याने करारावर काम करणाऱ्या राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांना फे ब्रुवारीपासून कोणत्याही कामाचे आदेश आणि वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे पुढील महिन्यात संपणाऱ्या क राराचे नूतनीकरण तरी होणार का, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.
संस्थेचे काम राज्यभरात स्थानिक स्तरावर पोहोचवण्यासाठी संस्था ११ महिन्यांच्या करारावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती क रते. यात विभागीय समन्वयक, उपक्रम अधिकारी, प्रशिक्षण अधिकारी, इत्यादींचा समावेश आहे. त्यापैकी काही जणांचा करार नोव्हेंबरमध्ये संपला. डिसेंबरमध्ये आलेल्या प्रभारी संचालकांनी स्पष्ट सूचना न दिल्याने कर्मचारी काम करत राहिले. मात्र, त्यांची नियुक्ती अवैध असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. ‘परीक्षा आणि मुलाखतींच्या माध्यमातून निवड झाली, वर्षभर वेतनही मिळाले. तरीही नियुक्ती अवैध कशी’, असा प्रश्न कर्मचारी विचारतात. कर्मचाऱ्यांचा वार्षिक कार्य अहवाल पाहून त्यांच्या कराराचे नूतनीकरण करण्याची सूचना जुन्या संचालकांनी के ली होती. मात्र, त्याला न जुमानता नव्याने आलेल्या प्रभारी संचालकांनी कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकले. डिसेंबर आणि जानेवारीचे वेतन एप्रिलमध्ये मिळाले, अशी माहिती कर्मचारी देतात. राज्यभरातील अकरा विभागीय समन्वयकांचा करार पुढील महिन्यात संपणार आहे. मुंबई वगळता इतरत्र कु ठेही संस्थेचे कार्यालय नसल्याने आदेशानुसार ठिकठिकाणी जाऊन समन्वयक काम करतात. त्यांना फे ब्रुवारी ते जुलै या काळात काम आणि वेतन न देता घरी बसवण्यात आले. विविध उपक्रमांसाठी नोंदणी के लेल्या स्पर्धकांच्या प्रश्नांना काय उत्तरे द्यायची, असा प्रश्न समन्वयकांपुढे आहे. कु टुंबात आर्थिक प्रश्न उभे राहिले आहेत. ऑगस्टमध्ये करार संपल्यानंतर त्याचे नूतनीकरण होण्याबाबतही साशंकता असल्याने संस्थेचे कर्मचारी सध्या दिशाहीन आहेत.
ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा नोव्हेंबरमध्ये खंडित झाली होती, ते संस्थेची परवानगी न घेता काम करत राहिले. तरीही, मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांना डिसेंबर-जानेवारीचे वेतन दिले. सर्व स्पर्धा सध्या स्थगित असल्याने विभागीय समन्वयकांकडे काम नाही. त्यामुळे त्यांचा कार्य अहवाल सादर झालेला नाही आणि वेतनही देता आले नाही. शिवाय त्यांच्या नेमणुकांमध्ये प्रशासकीय अनियमितता आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांचा दोष नाही.
– संजय पाटील, संचालक, राज्य मराठी विकास संस्था