पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेच्या (पीएमसी) खातेदारांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी काय उपाययोजना करणार? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने सोमवारी रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाला या प्रकरणी आठवडाभरात उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्याचवेळी खातेदारांना या वेळी कुठलाही दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
बँकेच्या खातेदारांसह त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थेने विविध याचिका केल्या आहेत. बँकेतील गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातलेल्या र्निबधांविरोधात या याचिका करण्यात आल्या आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा हा निर्णय मनमानी, कुठलीही पूर्वसूचना न देता लादण्यात आलेला आणि खातेदारांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, असा आरोप करत तो रद्द करण्याची मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे.
या सगळ्या याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी एकित्रत सुनावणी झाली. त्या वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक शिखर बँक आहे आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ यंत्रणा आहे. बँकेच्या अधिकारक्षेत्रात आम्हाला हस्तक्षेप करायचा नाही. परंतु या प्रकरणी रिझव्‍‌र्ह बँक काय करत आहे हे फक्त आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. त्यामुळे या शिखर बँकेतर्फे आणखी नुकसान रोखण्यासाठी, पीएमसी बँकेच्या खातेदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी काय उपाययोजना केली जात आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच त्याबाबत आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला दिले. एवढेच नव्हे, तर अशा आर्थिक मुद्दय़ांशी संबंधित प्रकरणात न्यायालय नव्हे, तर रिझव्‍‌र्ह बँक न्यायाधीशाच्या भूमिकेत आहे, असेही न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी १९ नोव्हेंबरला ठेवताना प्रामुख्याने नमूद केले.
या वेळी खातेदारांना त्यांच्या लॉकर्सपर्यंत जाऊ देण्याची परवानगी देण्याचे आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेला द्यावेत, अशी विनंती एका याचिकाकर्त्यांने केली. मात्र असे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेला कारवाई करण्यापासून न्यायालय किंवा कुणी कसे रोखू शकते? असा सवालही न्यायालयाने केला. जर रिझव्‍‌र्ह बँकेने पीएमसी बँकांच्या शाखांपासून दूर राहण्यास सांगितले आहे. तर त्याची अंमलबजावणी करा. जर खातेदारांना बँकेविरोधात दिवाणी दावा दाखल करायचा तर त्यांनी तो करावा, असेही न्यायालायने स्पष्ट केले. देशातील विविध न्यायालयांत याचिका करून न्यायालय तुम्हाला मदत करेल अशा खोटय़ा आशा वकिलांनी खातेदारांना दाखवू नये, अशा शब्दांत न्यायालायने वकिलांनाची कानउघाडणी केली. आम्ही जादूगार नाही, आम्ही खातेदारांना खोटय़ा आशा दाखवू शकत नाही, असेही न्यायालायने स्पष्ट केले. या गैरव्यवहारामुळे अनेक खातेदार दु:खाच्या खाईत लोटले गेले आहेत. परंतु बँकेत काय सुरू होते याची खातेदारांना माहिती नव्हती असेही म्हटले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने खातेदारांना दिलासा देण्यास नकार देताना नमूद केले.