डाळींच्या भावाने उच्चांक गाठल्याने व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी केलेल्या डाळी जप्त करून तो साठा शिधावाटप दुकानांमधून ग्राहकांपर्यंत पोचविण्यासाठी १९७५ मधील आणीबाणी काळातील तरतूद आणि अधिकार वापरण्याचा पर्याय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून आजमावण्यात येत आहे. राज्य सरकारने त्या वेळी केलेली तरतूद अजून अस्तित्वात आहे का वा नव्याने तसे आदेश लागू करता येतील का, याची छाननी सुरू असून विधी आणि न्याय विभागाचे मत घेऊन आवश्यक ती पावले टाकली जातील, असे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने ही तरतूद सरकारच्या लक्षात आणून दिली असून, तिचा वापर करण्याचा आग्रह धरला आहे. राज्य सरकारने हजारो मेट्रिक टन डाळी, तेलबियांच्या साठय़ाला सील ठोकले असले आणि लिलावाची प्रक्रिया १५ दिवसांमध्ये जलदगतीने केली, तरी पुन्हा हेच व्यापारी डाळी व अन्य माल विकत घेणार असल्याने बाजारात हा माल कसा आणायचा, हा पेच सरकारपुढे असल्याने शिधावाटप दुकानांतून हा साठा जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून डाळी व कडधान्यांचे आणि विशेषत: तूरडाळीचे दर प्रचंड वाढल्याने सरकारविरोधात जनतेत तीव्र असंतोष आहे. त्याचा बिहारसह अन्य स्थानिक निवडणुकांमध्येही फटका बसण्याची चिन्हे दिसल्याने १९ ऑक्टोबरपासून मंगळवारी सायंकाळपर्यंत टाकलेल्या छाप्यांमध्ये सुमारे ६७ हजार ८२७ मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांच्या साठय़ांना सील ठोकण्यात आले. हा साठा केलेल्या व्यापाऱ्यांना नोटिसा बजावून उत्तर सादर करण्यासाठी तीन दिवस द्यावेत आणि अपिलावर सुनावणी घेऊन अतिरिक्त ठरणारा साठा जप्त करण्याची कारवाई जिल्हाधिकारी आणि मुंबई शिधावाटप नियंत्रकांनी १५ दिवसांत पार पाडावी, असे आदेश काढण्यात आल्याचे कपूर यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी तूर डाळीचा दर किरकोळ बाजारात ७० ते ८० रुपये प्रतिकिलो होता. त्यामुळे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर छापे टाकले तरी अजूनही १६५ ते १८० रुपये इतका दर किरकोळ बाजारपेठेत आहे. कायदेशीर सोपस्कार करून सीलबंद साठा बाजारपेठेत कसा आणायचा ही डोकेदुखी सरकारपुढे आहे. लिलावात हेच व्यापारी किंवा त्यांचे भाऊबंद तो माल विकत घेतील आणि त्यांनी पुन्हा साठेबाजी केली तर दर कसे कमी होणार, असा प्रश्न ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे आणि वर्षां राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.