कुलदीप घायवट, लोकसत्ता
मुंबई : राज्य परिवहन (एसटी) महामंडळातील बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणाच्या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील १३ ठिकाणी आधुनिक सुविधांनीयुक्त बसतळ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार, राज्यातील १३ एसटी बस स्थानकांच्या बसतळासाठी सार्वजनिक खासगी भागिदारीअंतर्गत ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या धोरणानुसार एसटी स्थानकाचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. मात्र, ३० वर्षांसाठी एसटीची जागा भाडेतत्त्वावर घेऊन पुन्हा इमारत महामंडळाला हस्तांतरित करावी लागणार असल्याने, या धोरणाला नापसंती दर्शवली जात आहे. त्यामुळेच आता ३० ऐवजी ६० ते ९० वर्षांसाठी एसटीची जागा भाडेतत्त्वावर देऊन ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ धोरण राबवले जाणार आहे.
राज्य सरकारकडून एसटी महामंडळाला सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटीची आणि कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी निधी उपलब्ध केला जात असल्याने, एसटी महामंडळाची विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरली जात आहे. मात्र एसटी महामंडळ अद्यापही परिपूर्णपणे स्वबळावर उभे राहिलेले नाही. वाढते शहरीकरण, अनधिकृत अतिक्रमण, खासगी प्रवासी वाहतूक, स्थानिक प्रशासनाच्या वाहतूक सेवा, एसटीमध्ये अपुऱ्या पायाभूत सुविधा यामुळे एसटी महामंडळाची आर्थिक कोंडी होत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाची अतिरिक्त जागा भाडेतत्त्वार देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी विकासक ३० वर्षे मुदतीचा भाडे करार एसटी महामंडळाशी करू महामंडळाला दरवर्षी भाडे मिळण्याची योजना होती. तसेच यात विकासकाला आवश्यकतेनुसार बांधकाम करण्याची मुभा होती. तसेच यात बस आगार, बस स्थानके यांना अडचण होणार नाही, बस स्थानकाचा दर्शनी भाग झाकला जाणार नाही, असे बांधकाम करता येणे शक्य होते. मात्र, जागा ३० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर मिळणार असल्याने विकासकांनी पुढाकार घेतला नाही, अशी माहिती एसटीतील सूत्रांनी दिली.
आणखी वाचा-मुंबई : मेट्रो ३ ची चाचणी रखडली
बोरिवली नॅन्सी कॉलनीतील एसटीच्या २३ हजार १७४ चौरस मीटर जागेचा पुनर्विकास करण्याचे नियोजन आहे. यातून विकासकाला ३० वर्षांमध्ये एकूण ५,२३४ कोटी रुपये नफा मिळू शकणार आहे. मात्र, ३० वर्षांनंतर आस्थापना, इमारत महामंडळाला हस्तांतरित करण्याची अट आहे. त्यामुळे भाडेतत्त्वाचा कालावधी ३० ऐवजी ६० ते ९० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव एसटी महामंडळाने परिवहन विभागाला पाठवला आहे.
एसटी महामंडळाची अतिरिक्त जागा ३० ऐवजी ६० किंवा ९० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव आहे. याबाबत संबंधित प्रत्येक विभागाचे नियोजन सुरू आहे. याबाबतचा प्रस्ताव महसूल विभागाला पाठवला असून सध्या यावर काम सुरू आहे. आता महसूल विभाग जागा ३० ऐवजी ४५, ६०, ७५ की ९० वर्षे भाडेतत्त्वावर देण्याबाबतचा निर्णय घेणार आहे, असे परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया यांनी सांगितले.