लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत किंवा अवयवदान करण्याबाबतचे इच्छापत्र म्हणजेच लिव्हिंग विल करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध करावी, अशी मागणी विख्यात डॉ. निखिल दातार यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. उच्च न्यायालयानेही शुक्रवारी त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन ही याचिका जनहितासाठी असल्याचे नमूद केले. तसेच, त्यावर सहा आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारसह मुंबई महानगरपालिकेला दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २४ जानेवारी रोजी यासंदर्भात आदेश देताना नागरिकांचा सन्मानाने मरण्य़ाचा अधिकार अधोरेखीत केला होता. त्याचाच भाग म्हणून लिव्हिंग विलच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती व्यवस्था किंवा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश दिले होते. याच आदेशाचा दाखला देऊन डॉ. दातार यांनी उपरोक्त जनहित याचिका केली आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश प्रतिवादींना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आणखी वाचा-विभक्त पतीने दाखल केलेले प्रकरण: राखी सावंतला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापीठासमोर शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी. याचिका सार्वजनिक हितासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे, केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेने या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, यंत्रणेअभावी लिव्हिंग विलला काहीच कायदेशीर महत्त्व राहणार नाही. दुसरे म्हणजे, या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे, त्यानंतरही, योग्य त्या यंत्रणेअभावी लिव्हिंग विल तयार करण्यासाठी इच्छुक नागरिकांना त्यांच्या सन्मानाने मरण्याच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते, असा दावा दातार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. अशाप्रकारे लिव्हिंग विल तयार केलेल्यांतील अनेकजण हे आताच किंवा भविष्यत ज्येष्ठ नागरिक असणार आहेत. त्यामुळे, लिव्हिंग विलच्या अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा उपलब्ध करणे हे अत्यंत गरजेचे झाले आहे याकडेही दातार यांनी याचिकेत लक्ष वेधले आहे.
आणखी वाचा-‘शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली, पण रुग्ण दगावला’ अपिलीय प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाचा टोला
याचिकेत मुंबई महापालिकेला यंत्रणा उपलब्ध करण्याचे आदेश द्यावेत. याशिवाय, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने जिल्हा पातळीवर जिल्ह्याच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याकरवी नोंदणीकृत वैद्यकीय नियुक्ती करण्याची खात्री करावी, असे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, लिव्हिंग विल तयार करणाऱ्यांना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अडचणींचा सामना करावा लागू नये यासाठी नागरिकांसह रुग्णालये आणि डॉक्टरांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने प्रतिवाद्यांना आदेश द्यावेत, अशी मागणीही डॉ. दातार यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
लिव्हिंग विल म्हणजे काय ?
स्वतःला जिवंत ठेवण्यासाठी काय उपचार केले जावे याचे वर्णन करणारे तसेच वेदना व्यवस्थापन किंवा अवयवदान या यासारख्या वैद्यकीय निर्णयांबाबत एखाद्या व्यक्तीने तयार केलेल्या लिखित कायदेशीर दस्तावेजाला लिव्हिंग विल म्हटले जाते.