मुंबई : एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या आणि विघटन होऊ शकणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तू, अर्थात पिशव्या, ताटे, वाटय़ा, ग्लास, काटे, चमचे आदींच्या वापरावरील निर्बंध राज्यात शिथिल करण्यात आले आहेत. उद्योजकांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेनंतर राज्य सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे प्लास्टिक उद्योगासह अन्नपदार्थ आणि मिठाई व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विघटन होणाऱ्या पदार्थापासून बनविण्यात येणाऱ्या आणि एकदाच वापर होणाऱ्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवरील बंदी उठविण्यात आली आहे. तसेच ५० ग्रॅम प्रतिचौरस मीटर (जीएसएम) पेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांच्या वापरालाही परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्ट्रॉ, ताटे, कप, प्लेट्स, ग्लास, काटे, चमचे, भांडे, वाडगे, कंटेनर आदीच्या वापरास आता मुभा असेल. मात्र या वस्तू विघटन होणाऱ्या असल्याबाबत ‘सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अण्ड टेक्नॉलॉजी’ व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रमाणित करून घेणे उत्पादकांना बंधनकारक असेल.
५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पॅकेजिंगमुळे उत्पानदनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार असेल तर त्यापेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने १ जुलै २०२१ रोजी सर्व प्रकारच्या पिशव्या (कॅरी बॅग्ज), ताटे, वाटय़ा, ग्लास, काटे, चमचे, सुऱ्या, स्ट्रॉ, कंटेनर, हवाई फुग्यांसाठी वारण्यात येणाऱ्या काडय़ा, प्लास्टिक ध्वज,
मिठाई बॉक्स, निमंत्रण
पत्रिका, सिगारेट पाकिटांचे आवरण यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फिल्म, प्लास्टिक फलक आणि सजावटीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या थर्माकोलवर बंदी घातली होती.
बंदी का होती?
प्लास्टिकपासून निर्माण होणाऱ्या अविघटनशील कचऱ्याचा सागरी व वन्यजीव तसेच मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो़ प्लास्टिक कचरा नाले, गटारांत अडकून राहिल्याने पूर परिस्थती निर्माण होते. त्यामुळे राज्य सरकारने २००६ मध्ये प्लास्टिक बंदीचा कायदा केला. तर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने देशात एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंवर बंदी घालण्यासंबंधी २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी अधिसूचना काढली होती.
व्यापाऱ्यांची मागणी मान्य
प्लास्टिक बंदीमुळे छोटय़ा प्रमाणावर काम करणाऱ्या सुमारे सहा लाखांहून अधिक युवक व महिलांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याचा धोका निर्माण झाल्याचा दावा करत उद्योजकांनी बंदी उठविण्याची मागणी केली होती. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि लघु उद्योजकांच्या संघटनांनी याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले होते. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी प्लास्टिक बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.