विद्यार्थ्यांवर सक्ती नाही; पालकांची संमती आवश्यक मुंबई : करोना विषाणू प्रादुर्भावाचे प्रमाण कमी झाल्याने राज्यात येत्या ४ ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याची घोषणा शुक्रवारी करण्यात आली. शहरी भागांत आठवी ते १२वीपर्यंत, तर ग्रामीण भागांत पाचवी ते १२वीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केले. शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयामुळे दीड वर्षानंतर शाळांची घंटा पुन्हा घणघणणार आहे. परंतु शाळेत येण्याची मुलांवर सक्ती नाही, पालकांनी संमतीपत्र देऊन मुलांना शाळेत पाठवावे, असेही शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच आपआपल्या अधिकारक्षेत्रातील शाळा सुरू करण्याबाबतचे अधिकार स्थानिक प्रशासनांना देण्यात आले आहेत. राज्यातील करोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आल्यानंतर शिक्षण विभागाने ग्रामीण भागातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. ऑगस्ट महिन्यात शहरी भागातील शाळा सुरू करण्यात येणार होत्या. मात्र विद्यार्थ्यांचे लसीकरण झाले नसल्याने संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर शाळा सुरू करण्याची घाई करू नये, अशी भूमिका राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे तज्ज्ञांच्या गटानेही शाळा सुरू करण्यास विरोध के ल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण विभागाचा निर्णय स्थगित के ला होता. मात्र आता राज्यातील करोनाची लाट ओसरल्यानंतर शाळा सुरू करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिली आहे. ज्या भागांत शाळा सुरू करणे शक्य आहे, तेथे मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून शाळा सुरू होतील. शहरी भागात करोना परिस्थिती विचारात घेऊन शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना असतील, तर जिल्ह्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याची मुभा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन तसेच शिक्षणतज्ज्ञ, करोनाविषयक तज्ज्ञांचा कृती गट, पालकांच्या संघटनांशी चर्चा करून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही नव्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे. अधिकार स्थानिक प्रशासनालाच महापालिका क्षेत्रातील शाळा सुरू करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना, तर अन्य भागांत जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन आयुक्त किं वा जिल्हाधिकाऱ्यांनी शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घ्यायचा आहे. शिक्षण विभागाने धोरणात्मक निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्ष शाळा सुरू करायच्या की नाही, याचा निर्णय स्थानिक प्रशासनच घेईल. विद्यार्थ्यांना लक्षणे असल्यास. ताप, सर्दी, शरीरावर ओरखडे, लाल झालेले डोळे, हात बोटे आणि सांध्यांना सूज अशी लक्षणे आढळणारे विद्यार्थी वर्गात आल्यास त्यांना त्वरित डॉक्टरकडे नेण्याची व्यवस्था करावी. शाळेत दवाखाना सुरू करणे किंवा अन्य सुविधांसाठी ‘सीएसआर’ निधी वापरण्यास परवानगी देण्यात आल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी सांगितले. शाळांचा कृती आराखडा शाळेत स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण सुविधांची व्यवस्था करण्यात यावी. मुलांना सुरक्षित आणि आरोग्यदायी वातावरणात शिक्षण देण्यासाठी विद्यार्थी, शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग आजारी पडल्यास त्यांचे अलगीकरण, त्यांच्यावर काय उपचार करावे, शाळा तात्पुरती बंद करावी लागल्यास विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना याबाबतचा कृती आराखडा प्रत्येक शाळेने तयार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. चला मुलांनो शाळेत! मुलांनी शाळेत यावे म्हणून शाळा व्यवस्थापन समितीने ‘चला मुलांनो शाळेत चला’ अशी मोहीम राबवावी. शाळेत हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे. तापमापक, जंतुनाशक, साबण-पाणी इत्यादी वस्तूंची उपलब्धता तसेच, शाळेची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण याबाबत स्थानिक प्रशासनाने खात्री करावी, अशा सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. बंधने कोणती? ’शाळा सुरू करताना शक्य असल्यास शाळेतच दवाखाना सुरू करावा. ’विद्याथ्र्याचे तापमान नियमितपणे तपासावे, त्यासाठी डॉक्टर पालकांची मदत घ्यावी. सर्व शाळा आरोग्य केंद्राशी संलग्न कराव्यात. ’विद्यार्थ्यांची वाहतूक करताना एका आसनावर एकाच विद्याथ्र्यास बसण्यास मुभा. ’शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचा गृहपाठ वर्गात किंवा ऑनलाइन घ्यावा. शाळेत कोणतेही खेळ खेळण्यास मज्जाव. ’शाळेतून मूल घरी आल्यानंतर त्याला स्नानगृहात पाठवावे, तेथेच गणवेश बदलावा.
