मुंबई : बदलापूर येथील दोन बालिकांवरील लैंगिक अत्याचार घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शाळकरी मुलांच्या सुरक्षेबाबत विशेष समितीने केलेल्या शिफारशींचे शाळांतर्फे काटेकोरपणे पालन केले जात आहे की नाही याच्या पाहणीचा अहवाल राज्य सरकारने अद्याप सादर केलेला नाही. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही याची न्यायालयीन अधिकाऱ्यांकडून शाळांना अचानक भेट देऊन पाहणी करण्याचे आदेश पुढील सुनावणीच्या वेळी देऊ, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
शालेय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे, शाळांना अचानक भेट देऊन त्याची पाहणी करणे गरजेचे आहे. अचानक भेटींतून वस्तुस्थिती पुढे येण्यास मदत होईल, असे देखील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने म्हटले. शहरांतील शाळांप्रमाणे ग्रामीण भागांतील शाळांकडेही गांभीर्यानं लक्ष देण्याचे न्यायालयाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, शालिनी फणसाळकर-जोशी आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या विशेष समितीने शालेय मुलांच्या सुरक्षेसाठी काही शिफारशी केल्या आहेत. त्याबाबत सरकारने शासननिर्णयही काढला आहे. त्याची दखल घेऊन शिफारशींच्या अंमलबजावणीचे आदेश सरकराने शाळांना देण्याचे न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. तसेच, शाळांकडून या शिफारशीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत आहे की नाही याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
तथापि, बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरकारने याबाबतचा अहवाल सादर केला नाही. राज्याच्या विविध भागांतील आश्रमशाळा वगळता अन्य शाळांकडून शिफारशींची अंमलबजावणी होते की नाही याच्या पाहणीचा अहवाल तयार आहे. त्यामुळे, आश्रम शाळांचा अहवाल आल्यावर एकत्रित अहवाल सादर करू, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, न्यायालयाने अहवाल सादर करण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच, शालेय मुलांच्या सुरक्षेतील विलंब सहन केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करताना शिफारशींचा अंमलबजावणीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
दरम्यान, शाळांना अचानक भेट देऊन सुरक्षेच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होते आहे की नाही याची पाहणी करणे महत्त्वाचे असल्याचे खंडपीठाने म्हटले. तसेच, न्यायालयीन अधिकाऱ्यांकडून शाळांना अचानक भेट देण्याचे आणि शाळांकडून शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात आहे की नाही हे पाहण्याचे आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.