निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : टेबलावर वजन ठेवल्याशिवाय नियोजन प्राधिकरणाकडून मंजुरी मिळत नाही, हा समज खोटा ठरवत मुंबईतील सात इमारतींनी सुरू केलेला स्वयंपुनर्विकास आता पूर्ततेच्या मार्गावर आहे. सध्या असलेल्या घरापेक्षा फक्त २० ते ३० टक्के क्षेत्रफळ अधिक देण्याची तयारी दाखविणाऱ्या विकासकांना या रहिवाशांनी स्वत:च्या हिमतीवर दुप्पट आकाराचे घर तसेच भरघोस कॉर्पस निधी मिळवून चपराक दिली आहे.
म्हाडाचे माजी अध्यक्ष व वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी आठ-दहा वर्षांपूर्वी स्वयंपुनर्विकासासाठी रहिवाशांना प्रवृत्त केले; परंतु विकासकांशिवाय पुनर्विकास ही संकल्पनाच कोणी मान्य करायला तयार नव्हते. तरीही प्रभू यांनी आपले प्रयत्न सोडले नाहीत. आतापर्यंत त्यांनी या विषयावर ३८०० सभा घेतल्या. गेल्या तीन-चार वर्षांत फक्त सात इमारतींनी प्रत्यक्ष स्वयंपुनर्विकास सुरू केला असला तरी आता मुंबईसह पुणे-ठाण्यातील ७८० सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी स्वयंपुनर्विकासाची तयारी दर्शविली आहे. सात इमारतींपैकी तीन इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास पूर्ण होऊन रहिवासी राहायला गेले आहेत.
स्वयंपुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना दहा टक्के अधिक चटईक्षेत्रफळ, बँकेतील कर्जाच्या व्याजापोटी चार टक्के भार शासन उचलणार, बांधकामाखालील भूखंडावरील कर लागू असणार नाही, सर्व प्रकारचे चटईक्षेत्रफळ अधिमूल्य ५० टक्के आदी २४ सवलती स्वयंपुनर्विकासाला शासनाने दिल्या होत्या. आतापर्यंत सातपैकी अजितकुमार (गोरेगाव), शंभू निवास (मुलुंड) आणि जिनप्रेम (चारकोप) या इमारती पूर्ण झाल्या असून उर्वरित चार इमारती पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. मात्र यापैकी एकालाही या सवलतींचा लाभ मिळालेला नाही.
चेंबूर येथील चित्रा गृहनिर्माण संस्थेत मूळ सदनिका ४१० चौरस फूट असून विकासकाने ५२५ चौरस फुटांची सदनिका देण्याची तयारी दर्शविली. मात्र स्वयंपुनर्विकासानंतर रहिवाशांना ९६० चौरस फुटांची सदनिका मिळणार आहे. मुलुंडच्या पूर्वरंग सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील रहिवाशांना स्वयंपुनर्विकासानंतर ९०० चौरस फुटांची (मूळ सदनिका ४२५ चौरस फूट) सदनिका मिळणार आहे. घाटकोपर-पंतनगर म्हाडा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील मूळ सदनिका २२५ चौरस फुटांची असताना आता स्वयंपुनर्विकासानंतर ८६० चौरस फुटांची सदनिका मिळणार आहे. आराखडे मंजूर झाल्याशिवाय इमारत रिक्त करावयाची नाही. भाडेही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडूनच दिले जाते. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरणाने आराखडे मंजूर करण्यास उशीर लावला तरी काहीही फरक पडत नाही. या प्रत्येक इमारतीसाठी आपण स्वत: जाऊन आराखडे मंजूर करून घेतो. त्यासाठी एकही अतिरिक्त मलिदा देत नाही. या रहिवाशांकडून आपण एकही पैसा घेतलेला नाही, असेही प्रभू यांनी सांगितले.
स्वयंपुनर्विकासाची सद्य:स्थिती :
अजितकुमार (गोरेगाव) – पूर्ण; शंभू निवास (मुलुंड) – पूर्ण; जिनप्रेम (चारकोप)- पूर्ण, बँक कर्जाची मदत न घेता सदनिका पूर्वविक्रीतून निधी जमा; मुलुंड जनकल्याण – दोन मजले पूर्ण; पूर्वरंग (मिठागर, मुलुंड) – दोनमजली तळघर, पोडिअम आणि सहा मजले पूर्ण; चित्रा (चेंबूर) – १२ मजल्यांपर्यंत काम पूर्ण, आणखी दोन मजले शिल्लक; गुड अर्थ (चेंबूर, सिंधी कॉलनी) – आराखडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत.