भाजपा आमदार नितेश राणे यांना अटकपूर्व जामीन अर्ज सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळला आहे. सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे यांना जिल्हा न्यायालयात शरण होण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र सोबतच त्या १० दिवसांमध्ये नितेश राणेंना अटक केली जाऊ नये असे निर्देश देत दिलासा दिला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे प्रचारप्रमुख संतोष परब यांच्यावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालय आणि हायकोर्टाने जामीन नाकारल्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण तिथेही त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. दरम्यान याप्रकरणी शिवसेनेकडून प्रतिक्रिया आली आहे.
शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी एबीपी माझाशी बोलताना यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “या सगळ्या न्यायिक प्रक्रिया आहेत. कायदा सर्वांसाठी समान असतो. कोणाचाही उन्माद कायदा खपवून घेत नाही. कायद्यापुढे सर्वांना झुकावं लागतं. असा मस्तवालपणा, गुंडगिरी, दादागिरी, लोकांना धमकावणं हे सगळे प्रकार….आता पूर्वीचे दिवस राहिलेले नाहीत”.
“लोकप्रतिनिधी, कोणीही असो कायद्यासमोर सर्व समान असतात. याची जाणीव आता तरी राणे कुटुंबाला होईल असं वाटतं. याच्यातून बोध घेतला पाहिजे. आता तरी कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये याची काळजी घेतली पाहिजे, शेवटी लोक आपला नेता सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर कसा वागतो हे पाहत असतात. आता जनता पूर्वीसराखी राहिली नाही. ते पाहत असतात,” असं मनिषा कायंदे यांनी सांगितलं.
नितेश राणे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. तर सरकारच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी कोर्टात उपस्थित होते. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आलं असल्याचा दावा यावेळी मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसंच पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून हे शक्य आहे का अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. ज्यांची नावं आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनीदेखील कोर्टात युक्तिवाद करताना नितेश राणे यांच्यावर आतापर्यंत असलेले गुन्हे फक्त राजकीय नसून इतरही आहेत असं सांगितलं. याचा तपास होणं गरजेचं आहे यामुळे जामीन मिळू नये असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर कोर्टाने नितेश राणे यांना संबंधित कोर्टात शरण व्हावं असे निर्देश दिले असून त्या १० दिवसांत अटक केली जाऊ नये असं स्पष्ट केलं.