‘एआयसीटीई’च्या त्रिसदस्यीय सत्यशोधन समितीसमोर चौकशी
‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ (एआयसीटीई) या केंद्रीय नियामक संस्थेने अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा राखण्यासाठी ठरवून दिलेले पात्रता निकष धाब्यावर बसविणाऱ्या १०० महाविद्यालयांची झाडाझडती एआयसीटीईच्या त्रिसदस्यीय सत्यशोधन समितीने सोमवारी मुंबईत घेतली. एआयसीटीईने उर्वरित १०० महाविद्यालयांना मंगळवारी आपली बाजू मांडण्याकरिता बोलाविले आहे; परंतु ही महाविद्यालये पात्रता निकषांची पूर्तता करीत नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट होत असतानाही त्यांना वारंवार संधी का दिली जाते, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.
राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पायाभूत व शैक्षणिक सोयीसुविधांबाबत ठरवून दिलेले निकष न पाळल्याबद्दल ३४६ महाविद्यालयांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यपालांच्या आदेशावरून केलेल्या पाहणीत अनेक महाविद्यालयांनी प्रतिज्ञापत्रावर एआयसीटीई या शिखर परिषदेला निकषांची पूर्तता केल्याबद्दल खोटी माहिती दिल्याचे स्पष्ट झाले होते. संचालनालयाने त्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०१६ला एआयसीटीईला पत्र लिहून या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याबाबत कळविले. म्हणून एआयसीटीईची सत्यशोधन समिती संबंधित महाविद्यालयांची झाडाझडती घेण्याकरिता मुंबईत आली आहे.
ही समिती अहवाल एआयसीटीईला सादर करील. त्यानंतर या महाविद्यालयांचे काय करायचे ते ठरेल, असे एआयसीटीईच्या मान्यता विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. के. पटनाईक यांनी सांगितले. पटनाईक यांच्या उपस्थितीत तीन तज्ज्ञांच्या समितीने सुनावणी घेत महाविद्यालयांची बाजू जाणून घेतली. मात्र ३४६ महाविद्यालयांमध्ये त्रुटी असल्याचे स्पष्ट झालेले असताना केवळ २०० महाविद्यालयांबाबतच संचालनालयाने एआयसीटीईला का कळविले, असा आक्षेप ‘सिटिझन फोरम फॉर सॅन्सिटी इन एज्युकेशनल सिस्टीम’चे वैभव नरवडे यांनी घेतला आहे.
सोमवारी सुनावणी घेण्यात आलेल्या १०० महाविद्यालयांपैकी जी महाविद्यालये समाधानकारक खुलासा करू शकली नाहीत, त्यांची दिल्ली येथील परिषदेच्या मुख्यालयात पुन्हा एकदा सुनावणी घेण्यात येणार आहे, असे समजते. गंभीर आणि भरून काढता येतील अशा दोन भागांत महाविद्यालयांचे वर्गीकरण करण्यात येत आहे. परंतु या प्रकारचे वर्गीकरण न करता ज्यांच्याकडे त्रुटी असतील त्या सर्व महाविद्यालयांना २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षांकरिता परवानगी नाकारण्यात यावी, अशी मागणी नरवडे यांनी केली आहे.
सुनावणी हा फार्स
खरे तर ही सुनावणी घेण्याऐवजी एआयसीटीईनेही आपल्या समित्या धाडून या महाविद्यालयांची पाहणी करायला हवी होती. कारण तंत्रशिक्षण संचालनालय ही राज्यातील एक जबाबदार यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा जेव्हा या महाविद्यालयांवर ठपका ठेवते तेव्हा तो एआयसीटीईनेही गांभीर्याने घ्यायला हवा होता. मुळात एआयसीटीईने २००० मध्ये महाविद्यालयांविरोधात येणाऱ्या सततच्या तक्रारींमुळे पाहणी करून प्रत्येकाकडे असलेल्या त्रुटींचा अहवाल तयार केला होता. या त्रुटींची पूर्तता करण्याकरिता या महाविद्यालयांना २००८पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. परंतु २०१६ उजाडले तरी महाविद्यालयांमध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा आहे. इतका दीर्घ कालावधी देऊनही महाविद्यालये त्रुटींची पूर्तता करीत नसतील तर जून-जुलैला जेव्हा प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होईल तोपर्यंत या अटी संस्था कशा काय पूर्ण करणार, असा प्रश्न आहे.