मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने करोना साथीच्या काळात केलेल्या १२ हजार कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेले विशेष तपास पथक सोमवारी मुख्यालयात धडकले. या पथकाने विकास नियोजन विभाग आणि सुधार समिती विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. येत्या काही दिवसांत रस्ते, पूल या विभागांचीही चौकशी होणार असल्याचे सांगण्यात येते.
महापालिकेच्या विविध विकासकामांमध्ये विशेषत: करोना काळात करोना उपचार केंद्रे उभारणीत मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप भाजपने केला होता. गैरव्यवहाराच्या संशयावरून पालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची विनंती राज्य सरकारने देशाच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांना (कॅग) केली होती. करोना उपचार केंद्र उभारणी, रस्ते बांधणी, जमीन खरेदी आदी सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या ७६ कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर ‘कॅग’ने चौकशी सुरू केली होती.
या चौकशीनंतर व्यवहारात अनियमितता आढळून आल्याचा अहवाल ‘कॅग’ने दिला होता. ‘कॅग’ने ठपका ठेवल्यानंतर या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने जूनमध्ये विशेष तपास पथक स्थापन केले होते. या पथकाने सोमवारी महापालिका मुख्यालयात काही विभागांतील अधिकाऱ्यांची चौकशी केली. लवकरच पर्जन्य जलवाहिन्या, रस्ते, पूल अशा सर्वच विभागांची चौकशी केली जाणार असल्याचे समजते. कॅगच्या अहवालानुसार, ही चौकशी केली जाणार आहे.
दहिसरची भूखंड खरेदी संशयास्पद
उद्यानासाठी राखीव असलेला दहिसर एक्सर येथील ३२ हजार ३९४ चौरस मीटरचा भूखंड जास्त दराने घेतल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला होता. या जागेवर अतिक्रमण असतानाही २०० कोटींहून अधिक किंमत देऊन भूखंड अधिग्रहित करण्यात आला होता. या व्यवहारासंदर्भातील कागदपत्रे तपास पथकाने मागवल्याचे समजते.
भूखंड खरेदी-विक्री केंद्रस्थानी?
विशेष तपास पथकाने पालिका मुख्यालयाच्या पाचव्या मजल्यावरील सुधार विभागातील सहआयुक्तांच्या दालनात जाऊन चौकशी केली. तसेच विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही चौकशी केली. हे दोन्ही विभाग भूखंड खरेदी-विक्री संदर्भात निर्णय घेतात. त्यामुळे तपास पथकाचा रोख भूखंड खरेदी-विक्री व्यवहाराकडे असल्याचे स्पष्ट झाले.