ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी वाढले

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असतानाच गेली पाच वर्षे थंडय़ा बस्त्यात पडलेल्या ‘राज्य मागासवर्ग आयोगा’च्या अहवालाची दखल घेत राज्य मंत्रिमंडळाने १८ जातींचा इतर मागासवर्गीय किंवा भटक्या जमातींमध्ये समावेश करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. त्यामुळे इतर मागासवर्गीयांच्या १९
टक्के आरक्षणात आणखी वाटेकरी वाढले आहेत.
राज्यात १९९४ साली मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या तेव्हा इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी)  यादीमध्ये जातींची संख्या १७३ होती. तेव्हापासून आतापर्यंत ओ.बी.सीं.च्या यादीतील जातींची संख्या ३५४ पर्यंत वाढली आहे. राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५२ टक्के आहे. यापैकी अनुसूचित जाती व जमाती (२० टक्के), भटके आणि विमुक्त (११ टक्के), ओ.बी.सी. (१९ टक्के) तर विशेष मागास प्रवर्गाला दोन टक्के आरक्षण दिले जाते. १९ टक्के आरक्षण असले तरी प्रत्यक्षात १७ टक्केच आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळते, असा या समाजातील नेत्यांचा आक्षेप आहे. केंद्र सरकारमध्ये ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण दिले जाते.
सारे काही मराठा आरक्षणासाठी ?
इतर मागासवर्गीयांमध्ये सध्या ३४६ जातींचा समावेश होता. यात ११ नव्या जातींचा समावेश करण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ३१ जातींचा ओबीसी किंवा भटक्या जातींमध्ये समावेश करण्याचा अहवाल २००७-०८ मध्ये दिला होता. या अहवालांवर आतापर्यंत काहीच निर्णय घेतला गेला नव्हता. आयोगाने शिफारशी केलेल्यांपैकी १८ प्रस्ताव मान्य करण्यात आले तर १३ जातींचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. आता हे प्रस्ताव पुन्हा आयोगाच्या विचारार्थ पाठविले जातील.
मराठा आरक्षणाची चर्चा सध्या सुरू असून, उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची समिती नेमण्यात आली आहे. निवडणुकीपूर्वी मराठा आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी इतर मागासवर्गीय किंवा भटक्या जाती आणि जमातींचा निर्णय घेतला जात असल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.