मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनस्र्थापित करण्यासाठी समर्पित आयोगाचा सांख्यिकी अहवाल तसेच इतर बाबींची लवकर पूर्तता करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिल्या. आयोगाला पूर्ण सहकार्य दिले जात असून आतापर्यंत बहुतांश काम मार्गी लागल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्याबाबत न्यायालयाने वेगळा निर्णय दिला. त्यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. बैठकीत छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या आयोगाच्या कार्यवाहीबाबत माहिती दिली. समर्पित आयोगाचे काम समाधानकारक आहे. २०११ च्या जनणनेप्रमाणे राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींकडे असलेली ओबीसींची माहिती आयोगाला देण्यात आली आहे. साधारणत : जूनच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवडयात आयोगाचा अहवाल प्राप्त होईल. त्यानंतर मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आधी ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईल, त्यादृष्टीने आपले प्रयत्न सुरू आहेत, असे भुजबळ यांनी सांगितले.
