मुख्यमंत्र्यांचे आदेश, सरकारमध्येच घोळ, पालकांचा गोंधळ

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिल्याने सरकारमध्येच या मुद्दय़ावर घोळ असल्याचे चित्र समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेने पालकांचा गोंधळ आणखी वाढणार आहे.
लोकशाही दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्सफन्सच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्णाांतील जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी आलेल्यांशी संवाद साधला. यापुढेही असाच उपक्रम मुख्यमंत्र्यांकडून सुरू ठेवण्यात येणार आहे. आपल्या तक्रारी किंवा गाऱ्हाण्यांसाठी नागरिकांना मुंबईला येऊ लागू नये, असा त्यामागचा उद्देश आहे. नवी मुंबईतील पाटणकर यांनी आपल्या जुळ्या मुलींना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात नसल्याची तक्रार केली. त्यावर या कायद्यानुसार प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिला. तसेच तक्रारदार पाटणकर यांच्या दोन्ही मुलींना कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रवेश मिळाला पाहिजे, असे आदेश शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
नक्की आदेश कोणता ?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिलीपासून प्रवेश दिले जावेत, अशी भूमिका शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मांडली होती. कारण पूर्व प्राथमिक वर्गांमध्ये प्रवेश देण्यास शिक्षणचालकांनी विरोध दर्शविला होता. या वर्गाचे शुल्क कोणी द्यावे, असा प्रश्न आहे. पूर्व प्राथमिकपासूनचे सारी प्रवेश प्रक्रिया या कायद्यानुसार करण्यात आली होती. नंतर पूर्व प्राथमिक वर्गाचे प्रवेश रद्द करण्यात आले. तावडे यांच्या शिक्षण विभागाने पहिलीपासून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश देण्याचा आदेश काढला आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात असून, सध्या जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनीच दिल्याने कोणता निर्णय घ्यायचा, असा प्रश्न सरकारी अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
जात पडताळणी प्रमाणपत्रे नियोजित वेळेत म्हणजे सहा महिन्यांत मिळाले पाहिजे, असा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. प्रमाणपत्रे मिळण्यास विलंब लागत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती.