मुंबई : शासनाला शिक्षकसंख्या निश्चितीचा आणि समायोजनाबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे नमूद करून संचमान्यतेविषयीचा राज्य सरकारचा १५ मार्च २०२४ रोजीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने वैध ठरवला. हा शासन निर्णय कायदेशीर असून शिक्षण हक्क कायद्याच्या (आरटीई) तरतुदींशी पूर्णपणे सुसंगत असल्याचा निर्वाळाही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे पटसंख्येनुसारच शिक्षकांची भरती होणार आहे.
विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन शिक्षकांची पदे निश्चित करणे हा धोरणात्मक व प्रशासकीय निर्णय आहे. त्यामुळे, त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त शासन निर्णय योग्य ठरवताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले. आरटीई कायदा हा मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी आहे, शिक्षकांना एखाद्या विशिष्ट शाळेत कायम ठेवण्यासाठी नाही. थोडक्यात, शासन निर्णय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी व आरटीई कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे, तो मनमानी किंवा बेकायदा नसून रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
असे असले तरी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना सेवेतून कमी करण्यात येणार नाही. त्यांचे समायोजन जवळच्या शाळेत केले जाईल, अशी हमी सरकारने न्यायालयाला दिली. ती न्यायालयाने नोंदवून घेतली. पती-पत्नीला ३० किलोमीटर परिघात ठेवण्याची १८ जून २०२४ च्या शासन निर्णयातील तरतूद योग्य व पारदर्शक असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आणि यासंदर्भातील अनेक याचिका निराधार असल्याचे नमूद केले. शिक्षकांच्या भरतीबाबतही न्यायालयाने काही मुद्दे निकालात स्पष्ट केले. त्यानुसार, शाळेतील विद्यार्थीसंख्येनुसार शिक्षक पदे भरणे योग्य आहे. तसेच, ही संख्या कमी असल्यास शिक्षकांची पदे कमी करणे आरटीई नियमांत बसणारे असल्याचेही न्यायालायने म्हटले.
खासगी शाळांनीही या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.कंत्राटी शिक्षक भरतीही वैधपटसंख्या दहापेक्षा कमी असल्यास तात्पुरता कंत्राटी शिक्षक नेमण्याबाबतचा शासन निर्णयही न्यायालयाने वैध ठरवला व असे शिक्षक नियमित सेवेसाठी दावा करू शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अनेक शिक्षकांना अतिरिक्त घोषित करून बदली करण्याबाबतचा शासन निर्णय न्यायालयाने रद्द केला, त्यामुळे प्रत्येक शाळेत आवश्यक शिक्षकांची संख्या कायम राहणार आहे. अतिरिक्त शिक्षकांची जबरदस्तीने बदली करू नये, असे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रकरण काय ?
संचमान्यतेबाबतच्या शासन निर्णयाला राज्यभरातील विविध संघटनांनी आणि शिक्षकांनी आव्हान दिले होते. सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी संचमान्यतेबाबत शासन निर्णय निर्गमित करून निकषात बदल केला. विद्यार्थ्यांच्या वैध आधार क्रमांकानुसार निश्चित पटसंख्येनुसार संचमान्यता करण्याच्या निर्णयाचा मोठा फटका अनेक जिल्ह्यांना बसला असून पदवीधर शिक्षकांची सुमारे ५० टक्के पदे अतिरिक्त ठरणार आहेत, असा प्रमुख दावा याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. तसेच, शासनाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून तो रद्द करण्याची मागणी केली गेली होती.