विद्यार्थी पटसंख्या मान्यतेचे नियम ठरविण्याकरिता नेमण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय समितीत मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांचा एकही प्रतिनिधी व लोकप्रतिनिधी नसल्याच्या निषेधार्ह राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्यध्यापकांतर्फे असहकाराचे आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे.
या आंदोलनाअंतर्गत शाळा सुरू ठेवल्या जातील. मात्र, सरकारी कार्यक्रमांवर आमचा बहिष्कार असेल, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे प्रवक्ता प्रशांत रेड्डीज यांनी सांगितले. गुरूपौर्णिमा आणि शिक्षक दिनासारख्या कार्यक्रमांवरही आमचा बहिष्कार असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील सुमारे ३३ हजार शाळा या आंदोलनात सहभागी होतील.
सरकारच्या पटसंख्या मान्यतेच्या नव्या नियमानुसार साठ हजार शिक्षक व ८० हजार शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरणार असून त्यांना भविष्यात बदलीला सामोरे जावे लागणार आहे. तसेच, नव्या नियमांमध्येही काही त्रुटी राहिल्याने ते बदलण्याची आवश्यकता सरकारी पातळीवरही वर्तवण्यात आली. नवे नियम ठरविण्याकरिता सरकारने अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. मात्र, या समितीत मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांचा एकही प्रतिनिधी नसल्याबद्दल मुख्याध्यापकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.