ठाणे, कल्याण, नवी मुंबईसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली!

अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी मुंबई वगळता महानगर प्रदेशातील बांधकामांसाठी आता एकच कायदा लागू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण आदी महापालिका तसेच सिडको, एमएमआरडीए यांची सध्याची विकास नियंत्रण नियमावली रद्द करण्यात येणार असून सर्वासाठी नव्याने एकच विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात येणार असल्याचे नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
महानगर प्रदेशात सध्या मुंबईसह, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, वसई-विरार, भिवंडी, नवी मुंबई अशा महापालिका आहेत. या सर्वच महापालिकांमध्ये त्यांची विकास नियंत्रण नियमावली वगवेगळी आहे. त्यामुळे प्रत्येक शहरात गावठाण, झोपडपट्टी, जुन्या इमारती, बैठय़ा चाळी यांच्या पुनर्विकासासाठी तसेच मोठय़ा संकुलांच्या बांधकामांसाठी वेगवेगळे नियम आहेत. तसेच सध्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतील बांधकांमासाठीही अनेक जाचक नियम आहेत. या नियमांची पूर्तता करून इमारत उभी करताना अनेकांच्या नाकीनऊ येते. त्यातूनच मग सोयीचा मार्ग म्हणून अनधिकृत बांधकामाचा आधार घेतला जात असल्याचे या सर्वच महापालिकांमध्ये निदर्शनास आले
आहे.
 विकास नियंत्रण नियमावलीतील काही संदिग्ध नियमांचा बिल्डरांकडूनही फायदा उठविला जातो. त्यामुळे शहरांमधील अनधिकृत बांधकामांना तसेच बिल्डरांच्या मनमानीवर अंकुश आणण्यासाठी नव्याने विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात राज्याचे नगररचना संचालक तसेच महापालिका आयुक्तांचा समावेश आहे. या समितीने सर्व शहरांची सध्याची परिस्थिती आणि तेथील प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावली यांचा आढावा घेऊन नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे.
एखाद्या इमारतीची पुनर्बाधणी करायची असल्यास रहिवाशांची संख्या लक्षात घेऊन त्या इमारतीची उंची आणि लांबी-रुंदी निश्चित केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे इमारतीची अंतर्गत रचना कशी ठेवावी याची मुभा विकासकास देण्यात आली असून, अग्निशमन व्यवस्था, उद्यान, वाहनतळ आणि रस्ता याबाबत मात्र कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये, अशा शिफारसी समितीने केल्याचे या समितीमधील एका सदस्याने सांगितले. या शिवाय अतिरिक्त चटईक्षेत्र केवळ मूल्य आकारूनच द्यावे. तसे करताना अल्प, मध्यम उत्पन्न गटासाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी कमी, तर व्यापारी आणि उच्च वर्गासाठी बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी चढय़ा दराने चटईक्षेत्र निर्देशांकाची दरआकारणी करावी, विकास आराखडय़ात आरक्षणे पडणाऱ्या भूखंडासाठी अधिक सवलती द्याव्यात, अशाही अन्य काही शिफारसी करण्यात आल्याचे समजते.
या विकास नियंत्रण नियमावलीचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे सध्या सर्वच शहरांमध्ये वेगवेगळा असलेला मूळ चटईक्षेत्र निर्देशांक रद्द करून सर्वाना चटईक्षेत्र निर्देशांक दीड दिला जाणार आहे. तसेच विभागाऐवजी रस्त्यांच्या रुंदीनुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला जाणार आहे.