मुंबई : राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यावरून वाद निर्माण झाला असून या संदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने जनमत आजमावण्यासाठी तयार केलेल्या प्रश्नावलीत संगणकीय भाषांचाही समावेश केला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाची भाषा अभ्यासाबाबत नेमकी संकल्पना काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच प्रसिद्ध करण्यात आलेली प्रश्नावली फारच त्रोटक आणि मूळ मुद्द्याला बगल देणारी असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
राज्यातील शाळांमध्ये ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’च्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व संबंधित घटक, संस्था, व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करणार आहे. त्याअनुषंगाने या समितीने त्रिभाषा धोरणाबाबत जनमत व सूचना एकत्रित करण्यासाठी प्रश्नावली प्रसिद्ध केली आहे. मात्र यात भाषांचा विचार करताना संगणकीय भाषा (पायथन) कधीपासून शिकवावी, असेही प्रश्न समाविष्ट करण्यात आले आहेत. तसेच काही प्रश्न हे गृहितक मांडून ते पटले अथवा नाही अशा स्वरूपाचे आहेत. तज्ज्ञांनीही या प्रश्नावलीवर आक्षेप घेतला आहे.
त्रिभाषा धोरणासाठी तयार करण्यात आलेली प्रश्नावली अपूर्ण आहे. यामध्ये मूळ मुद्द्याला बगल देऊन ते वेगळ्या दिशेला नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तिसरी भाषा निवडण्यासंदर्भातील प्रश्नाऐवजी अन्य प्रश्नच अधिक आहेत. हे प्रश्न वाचल्यावर मूळ मुद्दा बाजूला राहत असल्याचे दिसते. त्यामुळे या प्रश्नावलीतून वेगळाच निष्कर्ष निघण्याची शक्यता आहे. तसेच तिसरी भाषा निवडताना संगणकीय भाषेचा उपस्थित केलेला मुद्दा अनाकलनीय असून, समितीने सादर केलेली प्रश्नावलीतून मूळ प्रश्नाचे उत्तर मिळण्याची शक्यता नसल्याचे मुख्याध्यापक संघटनेचे प्रवक्ता महेंद्र गणपुले यांनी सांगितले.
प्रश्नावलीमध्ये विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा फारसा विचार करण्यात आलेला नाही. भविष्याच्या दृष्टीने मुलांनी कोणत्या टप्प्यावर किती व कोणती भाषा शिकली पाहिजे याचा विचार होणे गरजेचे आहे. मात्र त्याचा विचार या प्रश्नावलीमध्ये झालेला नाही. प्रश्नावलीमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न फारच त्रोटक आहेत. त्यामध्ये आणखी प्रश्न अपेक्षित होते. संगणक व ॲप कोणत्या भाषेतून शिकवण्यात यावा या संदर्भात विचारलेला प्रश्न गोंधळात टाकणारा आहे. हा प्रश्न कोणाच्या सक्षमीकरणासाठी विचारण्यात आला आहे आणि भाषा शिक्षणाशी त्याचा संबंध किती असा प्रश्न उपस्थित होतो. तिसरी भाषा लागू करण्याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा त्यात विचार झाला नसल्याचे दिसते, असे मत विक्रोळीतील विद्या विकास एज्युकेशन सोसायटीचे शैक्षणिक सल्लागार सुदाम कुंभार यांनी व्यक्त केले.
प्रतिसाद कसा नोंदवता येणार? ही प्रश्नावली कुणीही नागरिक भरू शकतील. प्रश्नांव्यतिरिक्त इतर काही मुद्दे किंवा मत मांडायचे असल्यास त्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.
tribhashasamiti.mahait.org या संकेतस्थळाला भेट देऊन मत व सूचना नमूद करण्याचे आवाहन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केले आहे.