महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकाम घोटाळ्यासह अन्य आर्थिक गैरव्यवहारांप्रकरणी सध्या कारागृहात असलेले माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी अखेर जामिनासाठी अर्ज केला असून न्यायालयाने त्यावरील सुनावणी मंगळवापर्यंत तहकूब केली.
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) स्थापित विशेष न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश पी. आर. भावके यांच्यासमोर भुजबळ यांच्या जामिनावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने भुजबळ यांच्या जामीन अर्जावर अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मंगळवारी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली. या प्रकरणातील आरोपी आणि ‘डीबी रियाल्टी’चे व्यवस्थापकीय संचालक असीफ बलवा यांच्यासह विनोद गोयंका या दोघांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करण्याच्या आणि अटकपूर्व जामीन देण्याच्या मागणीसाठी सोमवारी न्यायालयात धाव घेतली. गोयंका हे न्यायालयात हजर राहण्यास तसेच ‘ईडी’ला तपासात हरप्रकारे सहकार्य करण्यास तयार असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. परंतु त्याआधी आपल्याविरोधात बजावण्यात आलेले अजामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करण्याची विनंतीही गोयंका यांच्यावतीने न्यायालयाला करण्यात आली. न्यायालयाने दोघांच्याही अर्जावरील सुनावणी १२ मे रोजी ठेवली आहे. न्यायालयाने पंकज भुजबळ, असीफ बलवा यांच्यासह एकूण ३४ जणांविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले होते.