अनिश पाटील, लोकसत्ता
मुंबई : सनदी लेखापाल व कंपनी सेक्रेटरींच्या मदतीने नवीन कंपन्या स्थापन करून बेकायदा त्यांचे संचालक झाल्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने ५० हून अधिक जणांविरोधात १३ गुन्हे दाखल केले आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये १५ परदेशी नागरिक आरोपी असून त्यात बहुतांश चिनी नागरिकांचा समावेश आहे. याप्रकरणी ४० कंपन्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या रडावर आल्या आहेत. कर चुकवण्यासाठी व आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी या कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे का याबाबत पोलीस तपास करत आहेत.
कंपनी निबंधक कार्यालयाकडून याप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी ५० हून अधिक जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून त्यात १० सनदी लेखापाल व कंपनी सेक्रेटरींचा समावेश आहे. आरोपींनी भारतात बेकायदा कंपन्या स्थापन करण्यासाठी आरोपींना मदत केल्याचा आरोप आहे. भारतीय नागरिक असलेले आरोपी प्रथम स्वत:च्या नावावर कंपनीची स्थापना करायचे, त्यानंतर निबंधक कार्यालयाला अंधारात ठेवत बेकायदा कंपनीची मालकी परदेशी नागरिकांना द्यायचे. त्यात बहुतांश चिनी नागरिकांचा समावेश आहे. कर चुकवण्यासाठी किंवा आर्थिक गैरव्यवहारासाठी या बनावट कंपनी स्थापन करण्यात आल्याचा संशय आहे.
याप्रकरणी ४० कंपन्याची माहिती निबंधक कार्यालयाकडून आर्थिक गुन्हे शाखेला देण्यात आली आहे. त्यातील १३ प्रकरणांमध्ये आतापर्यंत गुन्हे दाखल झाले असून उर्वरित कंपन्यांविरोधातही गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी चिनी नागरिकांसह यूएई, अमेरिकेतील नागरिकाचाही समावेश आहे. गुन्ह्यामध्ये सहभागी बहुतांश सनदी लेखापाल व कंपनी सेक्रेटरी हे दिल्लीतील रहिवासी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. बहुतांश चिनी नागरिकांनी तात्पुरत्या व्हिसावर भारतात येऊन कंपन्या स्थापन केल्याचे निबंधक कार्यालयाच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. फेब्रुवारी,२०२२ मध्ये याप्रकरणी प्रथम गुन्हा दाखल झाला होता. या सर्व प्रकरणामध्ये कंपनी निबंधक कार्यालयाकडून तक्रार करण्यात आली आहे.
याप्रकणी कुन फांग, याओिपग झोऊ, किंगशॅंग झेंग, हाउजे झियांग, रॉक्सेन मु, हाओ वेई, गोग घोंग, कावरून ये व छोन साउंग या चिनी नागरिकांविरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत.
निबंधक कार्यालयाकडे नोंदी नाहीत..
भारतात कंपनी स्थापन केल्यानंतर प्रथम गुडगाव येथे नोंदणी करणे सक्तीचे असते. त्यानंतर या कंपनीची नोंदणी स्थानिक कंपनी निबंधक कार्यालयात करण्यात येते. राज्यात मुंबई व पुणे येथे विभागीय कार्यालये आहेत. मुंबईत मंत्रालयात त्याचे कार्यालय आहे. पण काही सनदी अधिकारी स्वत: कंपन्या स्थापन करून हळूहळू त्यांचे समभाग परदेशी नागरिकांना हस्तांतरित करीत आहेत. या कंपन्यांमध्ये बनावट संचालक नेमण्यात आले होते. पण याबाबत निबंधक कार्यालयाकडे कोणत्याही नोंदी नव्हत्या. अनेक वर्ष कंपन्या कागदोपत्री चालवल्यानंतर त्याचे समभाग हळूहळू करून परदेशी नागरिकांच्या नावावर झाल्याचे निबंधक कार्यालयाच्या लक्षात आले. त्यानुसार त्यांनी याप्रकरणी तपासणी केली असता हा प्रकार उघड झाला.