नागरी जमीन कमाल धारणा कायदा (यूएलसी)रद्द करून निरनिराळ्या उद्योजक, बिल्डर आणि जमीनदारांकडे अडकलेली हजारो हेक्टर जमीन मुक्त करून गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणारी घरे बांधण्याचे राज्य सरकारचे आश्वासन म्हणजे एक शुद्ध लोणकढी ठरली आहे. केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधांसाठी बक्कळ निधी मिळणार ही राज्य सरकारची आशाही फोल ठरल्याचे उघड झाले आहे. कायदा रद्द केल्यास २३ हजार कोटी रुपयांचे आश्वासन देणाऱ्या केंद्र सरकारने गेल्या सात वर्षांत राज्यातील मुंबईसह इतर लहान-मोठय़ा शहरांतील निरिनिराळ्या प्रकल्पांसाठी केवळ साडे पाच हजार कोटी रुपये देऊन राज्याची बोळवण केली आहे. 
अशीच परिस्थिती जमीन ताब्यात मिळण्याबाबतही झाली आहे. यूएलसी कायदा रद्द झाल्यामुळे संपादित न केलेल्या ३० हजार ७४५ हेक्टर जमिनीवरील आणि घरबांधणी योजना मंजूर न झालेल्या ५ हजार ४७२ हेक्टर म्हणजे सुमारे ३६ हजार हेक्टर जमिनीवरील सरकारचा कायदेशीर ताबा संपुष्टात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. तर राज्य सरकारने अतिरिक्त क्षेत्र म्हणून घोषित केलेली ७ हजार ८५४ हेक्टर जमीन राज्य सरकारला घर बांधणी योजना राबविण्यासाठी मिळेल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र नऊ नागरी समुहांपैकी फक्त मुंबईतून एक लाख ७० हजार चौरस मीटर जागा सरकारच्या ताब्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. इतर नागरी समुहातील जमिनीबाबतची माहिती देण्यात आली नाही किंवा ती दडविण्यात आली आहे.
जेएनयूआरएम अंतर्गत केंद्राकडून मिळालेला निधी
* मुंबई- १८१६.१३ कोटी
* ठाणे- १८७.५९ कोटी
*नवी मुंबई- १९८.९५६७ कोटी
* कल्याण- १८१.७८२६ कोटी
* उल्हासनगर- ९९.३४९५ कोटी
* नागपूर- ३५२.६५६३ कोटी
* पुणे- ७४२.४७६६ कोटी
* पिंपरी-चिंचवड- ६२८.२३३८
* नाशिक-२६३.६६१४ कोटी
* नांदेड-४५०.०८२३ कोटी
* इतर ९० नगरपालिका व महापालिकांसाठी- १९४५.१३