३३ पैकी २० प्रकरणांतील फायलींना दोन दिवसांत मंजुरी
सेवानिवृत्त होण्याच्या शेवटच्या काळात असंख्य फायली निकालात काढण्याची गतिमानता दाखविणारे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी ३३ प्रकरणांत अनियमितता दाखविल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर फायली निकालात काढताना दाखविण्यात आलेली गतिमानता तोंडात बोटे घालावयास लावणारी आहे. यातील २० प्रकरणांत उपअभियंता ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंतचा फायलींचा प्रवास केवळ दोन दिवसांत करण्याचा चमत्कार घडला आहे.
विश्वास पाटील यांच्या फायली निकाली काढण्याच्या गतिमानतेचे वृत्त ३ व ४ जुलै २०१७ रोजी सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले. नवे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणि या प्रकरणी चौकशी सुरू केली. सेवानिवृत्त होण्याच्या शेवटच्या काळात तब्बल १३७ फायली निकालात काढण्यात आल्या, असा अहवाल या समितीने दिला. यापैकी ३३ प्रकरणांत गंभीर त्रुटी असल्याचा अहवाल समितीने दिला आहे. आता या प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणी २१ अभियंत्यांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत.
उपअभियंता, सहअभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपमुख्य अभियंता व वास्तुरचनाकार आदींकडून या प्रकरणी लेखी खुलासे घेण्यात आले आहेत. प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख यांच्यापुढे स्वतंत्र सुनावणी सुरू झाली आहे.
चेंबूर येथील कारुण्य महात्मा जोतिबा फुले झोपु योजनेसाठी उपअभियंता ते मुख्य कार्यकारी अभियंत्यापर्यंतचा फायलींचा प्रवास दोन दिवसांत झाल्याचे आढळते. चेंबूरच्या प्रकरणात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याने फाइल निकालात काढल्यानंतर सचिवांची सोपस्कार म्हणून सही घेतल्याचेही दिसून येते. या प्रकरणात पालिका शाळेचे आरक्षण असतानाही या ठिकाणी अगोदर पाच शाळा अस्तित्वात असल्यामुळे नव्या शाळेची गरज नाही, असे पालिकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणू या वास्तुरचनाकाराने दिलेल्या निव्वळ आश्वासनावर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे दिसून येते. झोपडय़ांची मोजणी करताना पालिका शाळेचा भूखंड वगळण्यात आला; परंतु योजनेत मात्र चटई क्षेत्रफळाच्या लाभासाठी हा परिसर ग्राह्य़ धरण्यात आल्याचे दिसून येते. हे प्रकरण वागनीदाखल असले तरी गतिमानता दाखविताना असे अनेक घोटाळे केल्याचे समितीने नमूद केले आहे. या प्रत्येक फायलीची स्वतंत्र चौकशी सुरू असून या ३३ प्रकरणांत प्रत्येक फायलीत घोटाळे असल्याचे दिसून येत आहेत. झोपु योजना मंजुरीला किमान तीन ते सहा महिने लागत असताना ३० जूनला निवृत्त होण्यापूर्वी दोन-तीन दिवसांत ज्या वेगाने फायली मंजूर केल्या गेल्या तो प्रवास थक्क करणारा असल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
अनियमितता असलेल्या फायली
पंखी डेव्हलपर्स, श्री साईनाथ बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, लकडावाला डेव्हलपर्स, विनस्माईल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., शिवम डेव्हलपर्स, मॅरेथॉन नेक्स्टजन रिएल्टी लि., सिगशिया कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., कैलाश यादव अँड शिवराज डेव्हलपर्स, चिंतामणी रिएल्टी प्रा. लि., महेक डेव्हलपर्स, एम एम कॉर्पोरेशन, एम. एम. डेव्हलपर्स, सिद्धार्थ इंटरप्रायझेस,श्री कन्स्ट्रक्शन अँड शिवानी रिएल्टीज एलएलपी, हरि ओम कन्स्ट्रक्शन, श्रीपती राईज इस्टेट एलएलपी, योगेश्वरी कन्स्ट्रक्शन, सृष्टी राज इंटरप्रायझेस एलएलपी, सट्टाधार कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., ट्रान्सकॉन डेव्हलपर्स अँड सहजानंज इंटरप्रायझेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, काळू बुधेलिया पार्टनर ऑफ मे. के. बी असोसिएट्स, एन. के. कन्स्ट्रक्शन वर्क्‍स, विनीत बिल्डकॉन प्रा. लि., डिसव्‍‌र्ह डेव्हलपर्स, गोरेगाव इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., एस. डी. कॉर्पोरेशन, मा आशापुरा डेव्हलपर्स, अरिहन्त रिएल्टर्स, फोरमोस्ट रिएल्टॉर्स, ट्रॅक इस्टेट प्रा. लि., एस. डी. कॉर्पोरेशन, मे. ओमकार वेन्चर्स प्रा. लि., मे. ओमकार रिएल्टॉर्स अंधेरी प्रोजेक्ट प्रा. लि., निर्माण रिएल्टॉर्स, गोल्डन एज इन्फ्रास्ट्रक्चर, विमल असोसिएटस्, आशापुरा रामदेव बिल्डर्स प्रा. लि.