म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाच्या रखडलेल्या सुधारीत धोरणाला मुख्यमंत्र्यांनी अखेर हिरवा कंदिल दिला असला तरी अल्प उत्पन्न गटाचा कमाल ४८४ चौरस फुट क्षेत्रफळाचा हक्क मात्र हिरावून घेण्यात आल्याचे कळते. त्यामुळे सुधारीत धोरण जारी झाले तरी या मुद्दय़ामुळे पुनर्विकास तात्काळ मार्गी लागण्याची शक्यता कमी आहे. सामान्यांच्या हक्काच्या क्षेत्रफळात कपात करण्यात आल्याने म्हाडावासीयांमध्ये संतापाची लाट आहे.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष सतीश गवई यांनी नगरविकास खात्याकडे मंजुरीसाठी सादर केलेल्या सुधारीत धोरणाच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अलीकडेच सही केल्याचे विश्वसनीयरीत्या कळते. नव्या सुधारीत धोरणामुळे समुह विकासाला चालना मिळणार आहे. या नियमानुसार एक इमारत विकसित होणे कठीण होणार आहे.
अल्प उत्पन्न गटाला देऊ करण्यात आलेल्या क्षेत्रफळाचा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांपुढे आणण्यात न आल्याने म्हाडा अधिकाऱ्यांची मनमानी मान्य झाली असून सामान्यांच्या हक्काच्या क्षेत्रफळावर गदा आली आहे. त्यामुळे अल्प उत्पन्न गटाला फक्त साडेतीनशे ते चारशे चौरस फुटाचेच घर मिळणार आहे. शासनानेच अधिसूचना काढून अत्यल्प, अल्प व मध्यम गटातील रहिवाशांच्या घरांचे चटईक्षेत्रफळ निश्चित केले होते. आता आपल्या याच अधिसूचनेला छेद देणारे धोरण शासनाने मंजूर केले आहे. त्यामुळे त्याला न्यायालयात दाद मागितली जाण्याची शक्यता आहे. एकाच धोरणात म्हाडा वेगवेगळे निर्णय कसे घेऊ शकते, असा सवाल केला जात आहे. याआधीच्या म्हाडावासीयांना जुन्या नियमाचा लाभ मिळाला आहे तर काही विकासकांनी जुन्या नियमाप्रमाणे रहिवाशांना ४८४ चौरस फुटाचे घर देऊ केले आहे. नव्या धोरणात रहिवाशांना ४८४ चौरस फुटाचा लाभ देण्यावर अडचणी निर्माण होणार आहेत. आपले क्षेत्रफळ कमी झाल्याचा मुद्दा रहिवासी मान्य करणार नाहीत. त्यामुळे एकतर त्यांना आमच्या पदरातून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ द्यावे लागणार आहे वा प्रकल्पातून माघार घेणे भाग पडणार असल्याची भीती काही विकासकांनी व्यक्त केली.