मुंबई : मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे भरण्याचे आदेश देऊन वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी रिक्त पदे भरली नसल्याची उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. ही पदे भरण्यासाठी वर्षभरात काय प्रयत्न केले? अशी विचारणा करून प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
न्यायाधिकरणापुढील दाव्यांमध्ये जलदगतीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. परंतु, न्यायाधिकरणात पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्या जात नाहीत. तोपर्यंत मोटार अपघातातील पीडितांना जलद गतीने न्याय मिळणार नाही, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना सरकारला सुनावले.
मोटार वाहन कायद्यानुसार, प्रलंबित दाव्यांवर विशिष्ट काळात निर्णय घेण्याची तरतुद आहे. सरकारने १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी रिक्त पदांबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यानंतर रिक्त पदे भरण्यासाठी काय प्रयत्न केले हे स्पष्ट केले गेले नाही. त्यानंतर, रिक्त पदे भरण्याबाबत नव्याने आदेश दिले गेले. त्यामुळे, आदेशाच्या पूर्ततेसाठी वर्षभरात काय प्रयत्न केले? अशी विचारणा करून त्याची माहिती न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील रिक्त पदांचा मुद्दा न्यायाधिकरणातील वकील संघटनेने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. तसेच, न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला रिक्त पदे भरण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
© The Indian Express (P) Ltd