मुंबई : अंधेरी येथील बेकायदा बांधकामाविरुद्ध अनेक तक्रारी येऊनही त्यावर कारवाई न करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निष्क्रियतेवर उच्च न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. तसेच, महापालिका कायदा पाळणाऱ्यांना किंवा कायदे मोडणाऱ्यांना प्रोत्साहन देणार ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला. यावर, महापालिकेसह राज्य सरकारने उत्तर देण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने महापालिका आणि महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढताना अंधेरीतील बेकायदा बांधकामांना अभय देणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले. बेकायदा बांधकामे रोखण्याबाबतच्या आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबतच्या महापालिकेच्या निष्क्रियतेचे हे आणखी एक उदाहरण असल्याचा टोलाही न्यायालयाने हाणला. मोकळ्या जागांवर मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे केली जातात व नंतर त्याचे झोपडपट्ट्यांमध्ये रुपांतर होते. त्यात निवासी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही प्रकारची बांधकामे असतात, असेही न्यायालयाने म्हटले. संगनमताने ही बेकायदा बांधकामे होत असल्याच्या आरोपांना हे प्रकरण पृष्टी देत असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
अधेरीतील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी २०२१ पासून तक्रारी केल्या गेल्या. परंतु, या तक्रारींना महापालिका अधिकाऱ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद दिला गेला नाही. किंबहुना, कारवाईबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांकडून मौन बाळगले जात आहे. त्यामुळे, या प्रकरणी केलेली याचिकाच त्रासदायक आहे, असे टोलाही न्यायालयाने हाणला. महापालिकेसारख्या सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांकडून नागरिकांप्रती असलेल्या सौजन्याच्या अभावामुळे आमचा संताप होत आहे, असेही न्यायमूर्ती गडकरी आणि न्यायमूर्ती खाता यांच्या खंडपीठाने म्हटले. नागरिकांना हे सर्व सहन करावे लागणे हे चिंतेची बाब असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
असंवेदनशील अधिकारी बेकायदा बांधकामांसाठी जबाबदार
महापालिकेसारख्या सार्वजनिक प्राधिकरणांचे अधिकारी बेकायदा बांधकामांबाबत असंवेदनशील आहेत. हे अधिकारीच बेकायदा बांधकामे आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अराजकतेसाठी जबाबदार आहेत. त्यामुळे, या अधिकाऱ्यांना सरकारने संवेदनशील करणे आवश्यक आहेत, असेही न्यायालयाने सूचित केले. कायदा मोडणाऱ्यांना पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींना अशा बेकायदा कृत्यातून लाभ मिळत असल्याचा समज कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांमध्ये वाढीस लागेल, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
कारवाई टाळण्यासाठी सबबी
न्यायालयाने एप्रिल २०२४ मध्ये महापालिकेला संबंधित जागेची पाहणी करून आवश्यक ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, लोकसभा, नंतर गंणेशोत्सव आणि विधानसभा निवडणुकीच्या कामाचा दाखला देऊन कारवाई केली गेली नसल्याचे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले होते. फेब्रुवारी महिन्यात आझम खान याला १५ दिवसांत बांधकाम हटवण्याबाबत नोटीस बजावल्याचा दावाही महापालिकेने केला होता. खान याने त्याला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते व कारवाईपासून अंतरिम संरक्षणही मिळवले होते. उच्च न्यायालयाने हे बांधकाम दोन आठवड्यांत हटवण्याचे आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले.
प्रकरण काय ?
अंधेरीस्थित आझम खान याने केलेल्या बेकायदा बांधकामावर महापालिकेला कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी आसिफ फझल खान यांनी याचिकेद्वारे केली होती. संबंधित बेकायदा बांधकाम कायदा मोडणाऱ्यांनी तात्पुरते ताब्यात घेतले होते. त्यांच्याकडून लगतच्या निवासी भागातील नागरिकांनाही त्रास दिला जातो. मोकळ्या जागेवर या कायदा मोडणाऱ्यांकडून काही व्यावसायिक उपक्रमही चालवले जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. आपण या सगळ्याबाबत २०२१ पासून महापालिकेकडे अनेक तक्रार केल्या. परंतु, त्यांना कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नसल्याचे याचिकाकर्त्याने याचिकेत म्हटले होते.