झोपु प्राधिकरणाचे २०३० पर्यंत दहा लाख घरांचे लक्ष्य!

‘मुंबई महानगर प्रदेश ग्रोथ हब’ या प्रकल्पाअंतर्गत, येत्या २०३० पर्यंत मुंबईतील झोपडपट्टी ५० टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. म्हाडा, सिडको यांच्यावरही परवडणारी घरे उभारण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. म्हाडाने आठ लाख घरांचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. झोपु प्राधिकरणाने दहा लाख घरांची जबाबदारी उचलली आहे. दहा लाख झोपडीवासीयांना हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य प्राधिकरणाने ठेवले आहे.

हेही वाचा – चंद्रपूर : सावधान…! पैनगंगा खाण परिसरात वाघाचा मुक्त संचार; परिसरात दहशत

झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी याबाबत आढावा बैठक घेऊन दहा लाख घर निर्मितीसाठी आराखडा तयार करण्याबाबत चर्चा केली. याआधी येत्या तीन वर्षात दोन लाखांहून अधिक घरे विविध नियोजन प्राधिकरणांकडून बांधून घेण्याच्या योजनेस प्राधिकरणाने सुरुवात केली आहे. या अंतर्गत घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगर झोपु योजनेला प्रारंभ झाला आहे. याशिवाय आणखीही काही योजना मार्गी लागण्याच्या स्थितीत आहेत. या व्यतिरिक्त नव्या झोपु योजना राबवून अधिकाधिक घरे निर्माण करण्याचा प्रयत्न प्राधिकरणाकडून केला जाणार आहे.
ज्या योजना विकासकांना आकर्षक वाटत नाहीत, अशा योजना झोपु प्राधिकरण स्वत: राबविणार असून त्यासाठी गृहनिर्माण निधीही उभारण्यात येणार आहे. अशा योजनांतून प्रकल्पबाधितांसाठीही मोठ्या प्रमाणात घरे निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. प्राधिकरणाने आतापर्यंत २२४५ योजनांना मंजुरी दिली आहे.

हेही वाचा – चंद्रपूर : क्रौर्याची परिसीमा… क्षुल्लक कारणावरून अल्पवयीन मुलाची दगडाने ठेचून हत्या

झोपु प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत सध्या सुरू असलेल्या विविध योजनांतून २०३० पर्यंत सुमारे चार लाख ६५ हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. ही घरे ठरलेल्या वेळेत झोपडीवासीयांना मिळावीत, यासाठी प्राधिकरणाने कृती आराखडा तयार केला आहे. कोणत्याही स्थितीत सध्या सुरु असलेल्या योजना बंद पडू नये वा रखडल्या जाऊ नयेत, यासाठी अभियंत्यांचे पथक तयार करुन योजनेचा आढावा घेण्याचेही ठरविले आहे. या शिवाय सर्व झोपड्यांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. याआधी सर्व झोपड्यांचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्यात आले होते. आता प्रत्येक झोपडीवासीयांचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करून डेटा बेस तयार ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे झोपु योजना तात्काळ सुरू करणे सोपे होणार असल्याचेही एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.