राज्यात तब्बल ३५ टक्के अल्पवयीन मुली विवाहित
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’चे आवाहन करत आहेत. मात्र, दुसरीकडे मुलींना शाळाबाह्य़ करण्यात बालविवाह हे मुख्य कारण असून राज्यात तब्बल ३५ टक्के मुलींचे बालविवाह होत असल्याचे धक्कादायक कारण पुढे आले आहे.
केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभरात बालविवाह होतात, पण फारच कमी गुन्हे नोंदवले जातात. शिवाय, नंतरच्या तपासातही दिरंगाई दिसून येते. कळत नकळत शालेय विभाग, आरोग्य विभागासह त्या त्या भागातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय नेतेही मुलींच्या बालविवाहास खतपाणी घालून त्यांना शाळाबाह्य़ करण्यास हातभारच लावत असल्याचे दिसून येते. जननी सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थी महिला वय लपवते. शिवाय, रुग्णालयातही सहानुभूती म्हणून तिच्या वयासमोर १८ वषार्ंची नोंद केली जाते. मुलीला शाळेतून काढून टाकलेले असतानाही, शाळेत पटसंख्या दिसावी म्हणून तिचे नाव हजेरीवहीतून कमी केले जात नाही तर तिला केवळ तात्पुरते गैरहजर दाखवले जाते. खेडय़ापाडय़ात ग्रामसेवकाचे काम बालविवाहांना थांबवण्याचे असूनही त्यांना याची माहितीही नाही.
केवळ आदिवासी किंवा मुस्लिम समाजातच बालविवाह होतात असे नाही, तर शहरी, पांढरपेशा आणि प्रतिष्ठित म्हणवून घेणाऱ्या उच्च जातींमध्येही ते होत असल्याची माहिती आहे. मुलांनी छेडछाड केली म्हणून किंवा महिलांवरील अत्याचारांच्या माहितीमुळेही पालक सुरक्षेच्या कारणास्तव मुलीला शाळेतून काढून टाकू न तिचा बालविवाह करतात. शहरी झोपडपट्टय़ांमध्ये हातमजुरी करणारे पालकही मुलींना सुरक्षेच्या कारणास्तव शाळेतून काढून टाकतात.
बालविवाहाचे वय १३ ते १६
बालविवाह आता १२ वर्षांखालील वयात नव्हे तर ते १३ ते १६ या वयांत होत असल्याचे आढळून आले आहे. माहितीच्या अधिकारात विचारणा केली तेव्हा अकोले भागात शाळेत जाणाऱ्या ७६ मुलींची लग्न झाल्याचे समोर आले. त्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यां रेणुका दास यांनी ठिकठिकाणी प्रयत्न केल्यानंतर ४ वर्षांत १७२ बालविवाह थांबवता आले.
आपल्याकडे विवाह नोंदणीचे प्रमाण केवळ ८ टक्के आहे. त्यातून वय कळते. त्यामुळे नोंदणी सक्तीची व्हायला हवी. ग्रामीण आरोग्य केंद्रात जननी आरोग्य योजनेत ७०० रुपये मिळतात. त्यात अट आहे की, तिचे वय १८ असावे. रुग्णालयात त्यांचे वय १८ वर्षे करून टाकतात. आठवीपर्यंत नाव पुढे करून टाकतात. शालेय विभाग, आरोग्य विभाग आणि त्या भागातील सामाजिक कार्यकर्तेही या अल्पवयीन मुलींच्या लग्नात लक्ष घालू इच्छित नाहीत. विजय केळकर समितीच्या अहवालातही विदर्भ आणि मराठवाडय़ात मोठय़ा प्रमाणात असे विवाह होत असल्याची माहिती आहे. २०११ च्या पोलीस अहवालात देशभरात फक्त ११९ गुन्हे दाखल झाले. राजस्थानात ७५ टक्के गुन्हे आहेत. मध्य प्रदेशातही असेच प्रमाण आहे. बालविवाहाचे वय वाढले असले तरी त्यांचे १०० टक्के शिक्षण आणि आरोग्याचे विषय दुर्लक्षित आहेत. यासाठी शाळेतील महिला पालक संघात जागृती आणि मुलींना त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी पोलिसांचे किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक देणे गरजेचे आहे. – हेरंब कुलकर्णी, अध्यक्ष, सिस्कॉम