शिकवणी वर्गांकडून नियमांची पायमल्ली! अधिनियम समितीच्या शिफारशी बासनातच

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शिकवणी संस्थांसाठी नियम तयार केले आहेत. यात सुरक्षेच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या. परंतु, अनेक शिकवणी वर्गांमध्ये सुरक्षा यंत्रणा नसल्याने दिल्लीसारखी घटना अन्य ठिकाणीही घडण्याची भीती आहे. कमी भाड्यात जागा मिळत असल्याने अनेक शिकवणी वर्ग तळघरांत सुरू आहेत. महापालिका किंवा नगरपालिकांकडून सुरक्षेचे नाहरकत प्रमाणपत्र न घेताच हे शिकवणी वर्ग सुरू आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने सुरक्षेच्या दृष्टीने स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी व खासगी शिकवणी अधिनियम समितीच्या शिफारशी लागू कराव्या, अशी मागणी पालकांकडून केली जात आहे.

नियम काय?

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शिकवणी नियमानुसार, ‘बिल्डिंग कोड’च्या नियमांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक वायू प्रणाली बंधनकारक आहे. तसेच इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्र असल्याशिवाय कुणीही शिकवणी सुरू करू शकत नाही. शिकवणी वर्गामध्ये पुरेसे विद्याुतीकरण, प्रकाश व्यवस्था आणि सुरक्षा उपाय आवश्यक आहेत.

राज्यात कायदा कधी?

विनोद तावडे शालेय शिक्षण मंत्री असताना २०१७ मध्ये राज्यात शिकवणी वर्गांसाठी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्यावर पालक आणि शिकवणी संस्थाचालक दोन्ही गटांकडून परस्पर विरोधी आक्षेप घेण्यात आले होते. त्यानंतर अध्यादेशही काढण्यात आला. मात्र, त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही. २०१८ मध्ये शिकवण्यांबाबत सहा सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशी अद्याप बासनात आहेत. सध्या राजस्थान, कर्नाटक, बिहार अशा काही राज्यांमध्येच शिकवणी वर्गांसाठी नियमावली आहे.

इमारतीच्या तळघराचा वापर केवळ वाहनतळ म्हणूनच करता येतो. त्यात दुसरा कुठलाही व्यवसाय किंवा अन्य गोष्टींना परवानगी नाही. याशिवाय शिकवणी वर्गांनी इमारत तयार करताना अग्निशमन विभागाच्या सर्व नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यात नैसर्गिक वायू प्रणाली, यांत्रिक वायुविजन, तुषार प्रणाली आदींची व्यवस्था हवीच. – बी.एल. चंदनखेडे, अग्निशमन अधिकारी, नागपूर.

शिकवणी वर्गांत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आम्ही पालक असतो. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेला प्रथम प्राधान्य देणे हे प्रत्येक संस्थाचालकांचे कर्तव्य आहे. अग्निशमनच्या सर्व नियमांचे पालन व्हायलाच हवे. खासगी शिकवणी अधिनियमामध्येही आम्ही सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजनांची शिफारस केली होती. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास अनेकांना लाभ होईल. – बंडोपंत भुयार, सदस्य, खासगी शिकवणी अधिनियम समिती.