अमरावती : रेल्वे सुरक्षा दलाने एप्रिल महिन्यात नियमभंग करणाऱ्या १ हजार ६७८ जणांवर कारवाई केली. मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागात ही कारवाई करण्यात आली. यात महिलांच्या डब्यात घुसखोरी करणाऱ्यांचा सुद्धा समावेश आहे. रेल्वे सुरक्षा बलाचे वरिष्ठ आयुक्त चित्रेश जोशी यांनी यासंदर्भात कारवाईचे आदेश दिले होते.

रेल्वे गाड्यांमध्ये आणि फलाटांवर अनधिकृतपणे वस्तू विक्री करणाऱ्या ९४१ विक्रेत्यांवर कारवाई झाली. रेल्वेच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्या २९१ जणांवर कारवाईचा बडगा उगारून या जागा मोकळ्या करण्यात आल्या. महिलांच्या डब्यात प्रवास करणाऱ्या ४४६ पुरुषांच्या विरोधात सुद्धा कारवाई झाली. रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे सुरक्षा दलाने प्रवाशांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

महिला आणि अपंगांना सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी सर्वच रेल्वे गाड्यांमध्ये आरक्षित डबे असतात. या डब्यामध्ये फक्त महिला आणि अपंगांनाच प्रवेश असला तरी बरेच प्रवासी सर्रास या डब्यांमध्ये घुसखोरी करतात. अनेक रेल्वे स्थानकावर हे चित्र दिसते.

महिलांना प्रवासात कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने प्रत्येक गाडीत एक संपूर्ण डबा आरक्षित ठेवला आहे. आरएमएसच्या डब्यात अर्धी जागा अपंगांसाठी राखीव असते. मात्र, या दोन्ही डब्यात काही प्रवासी जाणूनबुजून प्रवेश करतात. डब्यात येण्यास मज्जाव केल्यास ते महिला प्रवाशांसोबत मुद्दाम वाद घालतात. धडधाकड प्रवाशांच्या घुसखोरीसोबतच रेल्वे स्थानक आणि गाडीमध्ये विनापरवाना प्रवेश करणाऱ्या फेरीवाल्यांचाही महिलांना त्रास होतो.

वाढत्या गर्दीमुळे महिला आणि अपंगांना रेल्वेत जागा पकडताना कसरत करावी लागते. धडधाकट प्रवाशांसोबत बाचाबाची, प्रसंगी झटापटीचा प्रसंग येतो. यामुळे त्यांना दुखापत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी आरक्षित डब्यांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. सध्या महिला आणि अपंगासाठी केवळ दोनच डबे आरक्षित असतात. त्यातही अपंगांसाठी असलेला डबा अर्धाच असल्याने जागा मिळत नाही. नोकरीनिमित्त प्रवास करणाऱ्या महिलांची संख्या गेल्या दहा वर्षात वाढली आहे. महिला आरक्षित डबे मात्र रेल्वे सुरु झाल्यापासून आहे तेवढेच आहेत.

महिलांच्या राखीव डब्यातून प्रवास करताना एखादा पुरुष सापडल्यास रेल्वे कायदा १६२ कलमा नुसार दंड आकारला जातो. संबंधित प्रवाशावर प्रकरण दाखल झाल्यास त्याला न्यायालयात हजर केले जाते. येथे दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.