भंडारा : भंडारा जिल्ह्यातील एच.एस.आर.पी नंबर प्लेटबाबत जनतेमध्ये प्रचंड संताप आहे. जिल्ह्यात एचएसआरपी नंबर प्लेटच्या नावाखाली जनतेची आर्थिक लूट चालली असून प्रशासन मात्र याकडे कानाडोळा करत असल्याचा आरोप माजी आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष चरण वाघमारे यांनी केला आहे. नंबर प्लेट बसवण्याबाबत गंभीर मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले आहेत.

राज्यात सर्वत्र लागू केलेली

सुरक्षा नोंदणी प्लेट्स एचएसआरपी) योजना ही सर्वसामान्यांसाठी एक मोठी समस्या म्हणून उदयास आली आहे. महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत एचएसआरपी नंबर प्लेट्स बसवण्यासाठी दुप्पट शुल्क आकारले जात आहे. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या वाहन मालकांना प्लेट्स बसवण्यात अनेक अडचणी येत असून याबाबत फारशी जागरूकता ही प्रशासनाने केलेली नाही. विशेष म्हणजे या नंबर प्लेट्सची गुणवत्ता अतिशय घासलेली असून यासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे असल्याने ती कमी काळात खराब होऊ शकते असे काही नागरिकांनी सांगितले.

एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवण्याची वितरण व्यवस्था पूर्णपणे गोंधळलेली आहे, ज्यामुळे लोकांना त्रास होत आहे. त्याच वेळी योग्य देखरेख आणि अंमलबजावणीअभावी, ही योजना सामान्य लोकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यानुसार, आतापर्यंत महाराष्ट्रातील फक्त ५३ टक्के वाहनांमध्ये एचएसआरपी प्लेट बसवण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा

प्रशासन जबाबदारी टाळत आहे – माजी आमदार

जवळजवळ निम्म्याहून अधिक वाहन मालक अजूनही एचएसआरपी प्लेट बसवण्यापासून वंचित आहेत. परिस्थिती अशी आहे की प्लेट बसवण्याचे केंद्र वारंवार बदलले जात आहेत, ज्यामुळे वाहन मालकांना अनेक किलोमीटर भटकंती करावी लागत आहे. माजी आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष चरण वाघमारे यांनी या गंभीर विषयावर राज्य सरकारला कडक इशारा देत म्हटले आहे की, केंद्र सरकार केवळ नियम बनवून आपली जबाबदारी टाळत आहे, तर राज्य सरकारही जनतेला दिलासा देण्यासाठी कोणतेही ठोस पाऊल उचलत नाही.

जनतेची लूट थांबवा – चरण वाघमारे

जनतेची होणारी लूट तात्काळ थांबवावी आणि शुल्क कमी करून एक सोपी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी चरण वाघमारे यांनी केली आहे. अन्यथा, जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा

हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स बसवण्याची शेवटची तारीख यापूर्वी १५ ऑगस्ट होती. तथापि, राज्यातील ६० टक्के वाहनांना या अंतिम मुदतीपर्यंत नंबर प्लेट्स बसवता न आल्याने ही तारीख नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.