यवतमाळ : दूरचित्रवाहिनीवरील कोणतेही चॅनल बघताना कार्यक्रमापेक्षा जाहिरातींचाच अधिक भडीमार होतो, असा अनुभव सर्व स्तरातील प्रेक्षकांचा आहे. मात्र एक तासाच्या कार्यक्रमात किमान १० मिनिटे व्यवसायिक जाहिराती दाखवता येतात, हे माहितीच्या अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पखाले यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दूरचित्रवाहिनीवर जाहिराती प्रसारित करण्याबाबत काय नियम आहेत, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयास मागविली. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, १९९५ ची कार्यक्रम संहिता आणि विहित जाहिरात कोडचे पालन करणे सर्व दूरचित्रवाहिन्यांना बंधनकारक आहे. या संहितेचे पालन बहुतांश दूरचित्रवाहिन्या करतात. जाहिरात संहितेच्या नियम ७ (११) नुसार चॅनल्सवर कोणत्याही कार्यक्रमात प्रति तास बारा मिनिटांपेक्षा जास्त जाहिरात केली जाणार नाही, असे नमूद आहे. ज्यामध्ये व्यावसायिक जाहिरातींसाठी प्रति तास १० मिनिटांपर्यंत, आणि चॅनल्सच्या स्वयं-प्रचारासाठी प्रति तास दोन मिनिटांपर्यंत जाहिरात करता येते. परंतु एक तासाच्या कार्यक्रमात केवळ १० मिनिटे व्यावसायिक जाहिराती दाखवाव्यात या नियमाकडे चॅनल्स सोईस्कररित्या दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते.
हेही वाचा – नागपूर : चुलत बहिणीवर युवकाचा बलात्कार, तरुणी ३ महिन्यांची गर्भवती
जाहिरात दाखविताना केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क ॲक्टमधील निकषांचे पालन करणे सर्व चॅनल्सला बंधनकारक आहे. त्यात देशातील कायद्यांचे, नैतिकता, शालीनतेचे पालन करणे, जाहिरातीतून कोणाचाही अपमान होऊ नये, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या, असंवेदनशीलता, जात, पंथ, रंग, वंश आणि राष्ट्रीयत्वाची खिल्ली उडविणाऱ्या व राज्यघटनेच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिराती दाखवता येत नाही. हिंसा किंवा अश्लीलतेचे समर्थन करता येत नाही. स्त्रियांची अवहेलना होईल, अशी जाहिरात प्रसारित करता येत नाही. हुंडा प्रथा, बालकामगार, सिगारेट, तंबाखू उत्पादने, वाइन, अल्कोहोल, मद्य किंवा इतर मादक पदार्थांच्या वापरास प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करता येत नाही.
ग्राहक संरक्षण कायदा १९५६ नुसार, जाहिरातींमध्ये उत्पादकाकडून फसवणूक होईल, असे चित्रण नसावे. जाहिरातीतील उत्पादनात विशेष किंवा चमत्कारी गोष्टी दाखवता येत नाही. जाहिरातींचा आवाजसुद्धा कर्कर्श नसावा, मुलांची सुरक्षितता धोक्यात आणणारी किंवा त्यांच्यात उत्पादनाबद्दल रस निर्माण करणारी, असभ्य, सूचक, तिरस्करणीय किंवा आक्षेपार्ह थीम नसावी, असे निकषांत सांगितले आहे.
हेही वाचा – चंद्रपूर : कार व ट्रॅव्हल्सच्या भीषण अपघातात चार ठार
हल्ली दूरचित्रवाहिनींवरील जाहिराती बघताना या निकषांचे खरंच पालन होते का, हे आता प्रेक्षकांनीच ठरविणे गरजचे आहे, अशी प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पखाले यांनी दिली आहे. अनेक चॅनल्सवर एका तासांत १२ मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ जाहिराती दाखविल्या जातात, त्यामुळेच माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागविली. अशा चॅनल्सविरोधात प्रसारण सामग्री तक्रार परिषदेकडे (बीसीसीसी) तक्रार करणार असल्याचे ते म्हणाले. प्रेक्षकांनीसुद्धा नियमापेक्षा अधिक वेळ जाहिराती प्रसारित करणाऱ्या चॅनल्सची तक्रार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पखाले यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दूरचित्रवाहिनीवर जाहिराती प्रसारित करण्याबाबत काय नियम आहेत, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयास मागविली. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायदा, १९९५ ची कार्यक्रम संहिता आणि विहित जाहिरात कोडचे पालन करणे सर्व दूरचित्रवाहिन्यांना बंधनकारक आहे. या संहितेचे पालन बहुतांश दूरचित्रवाहिन्या करतात. जाहिरात संहितेच्या नियम ७ (११) नुसार चॅनल्सवर कोणत्याही कार्यक्रमात प्रति तास बारा मिनिटांपेक्षा जास्त जाहिरात केली जाणार नाही, असे नमूद आहे. ज्यामध्ये व्यावसायिक जाहिरातींसाठी प्रति तास १० मिनिटांपर्यंत, आणि चॅनल्सच्या स्वयं-प्रचारासाठी प्रति तास दोन मिनिटांपर्यंत जाहिरात करता येते. परंतु एक तासाच्या कार्यक्रमात केवळ १० मिनिटे व्यावसायिक जाहिराती दाखवाव्यात या नियमाकडे चॅनल्स सोईस्कररित्या दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसते.
हेही वाचा – नागपूर : चुलत बहिणीवर युवकाचा बलात्कार, तरुणी ३ महिन्यांची गर्भवती
जाहिरात दाखविताना केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क ॲक्टमधील निकषांचे पालन करणे सर्व चॅनल्सला बंधनकारक आहे. त्यात देशातील कायद्यांचे, नैतिकता, शालीनतेचे पालन करणे, जाहिरातीतून कोणाचाही अपमान होऊ नये, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या, असंवेदनशीलता, जात, पंथ, रंग, वंश आणि राष्ट्रीयत्वाची खिल्ली उडविणाऱ्या व राज्यघटनेच्या कोणत्याही तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या जाहिराती दाखवता येत नाही. हिंसा किंवा अश्लीलतेचे समर्थन करता येत नाही. स्त्रियांची अवहेलना होईल, अशी जाहिरात प्रसारित करता येत नाही. हुंडा प्रथा, बालकामगार, सिगारेट, तंबाखू उत्पादने, वाइन, अल्कोहोल, मद्य किंवा इतर मादक पदार्थांच्या वापरास प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करता येत नाही.
ग्राहक संरक्षण कायदा १९५६ नुसार, जाहिरातींमध्ये उत्पादकाकडून फसवणूक होईल, असे चित्रण नसावे. जाहिरातीतील उत्पादनात विशेष किंवा चमत्कारी गोष्टी दाखवता येत नाही. जाहिरातींचा आवाजसुद्धा कर्कर्श नसावा, मुलांची सुरक्षितता धोक्यात आणणारी किंवा त्यांच्यात उत्पादनाबद्दल रस निर्माण करणारी, असभ्य, सूचक, तिरस्करणीय किंवा आक्षेपार्ह थीम नसावी, असे निकषांत सांगितले आहे.
हेही वाचा – चंद्रपूर : कार व ट्रॅव्हल्सच्या भीषण अपघातात चार ठार
हल्ली दूरचित्रवाहिनींवरील जाहिराती बघताना या निकषांचे खरंच पालन होते का, हे आता प्रेक्षकांनीच ठरविणे गरजचे आहे, अशी प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पखाले यांनी दिली आहे. अनेक चॅनल्सवर एका तासांत १२ मिनिटांपेक्षा अधिक वेळ जाहिराती दाखविल्या जातात, त्यामुळेच माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागविली. अशा चॅनल्सविरोधात प्रसारण सामग्री तक्रार परिषदेकडे (बीसीसीसी) तक्रार करणार असल्याचे ते म्हणाले. प्रेक्षकांनीसुद्धा नियमापेक्षा अधिक वेळ जाहिराती प्रसारित करणाऱ्या चॅनल्सची तक्रार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.