गाय वाटप घोटाळ्यात दोषी वादग्रस्त अधिकारी शुभम गुप्ता यांची २५ दिवसात पुन्हा बदली

राज्यात अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल समजल्या जाणाऱ्या भामरागड व एटापल्ली येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना ‘आयएएस’ शुभम गुप्ता यांनी दुधाळ गाय वाटप योजनेत लाखोंचा घोटाळा केला होता. याप्रकरणी आदिवासी विभागाने केलेल्या चौकशीत ते दोषी आढळले. त्यानंतर गुप्ता यांच्या कारनाम्यांची राज्यभरात चर्चा झाली.

काही महिन्यांपूर्वी गडचिरोली येथे गुप्ता पीडित आदिवासींनी एकत्र येत आंदोलन केले होते. यावेळी स्थानिक कंत्राटदार व पत्रकारही आंदोलनात सहभागी झाले होते. यांच्यावरही गुप्ता यांनी दमदाटी करून गुन्हे दाखल केले होते. बनावट नोटीस देऊन लाखोंची खंडणीही वसूल केली. असा आरोप आंदोलकांनी केला होता. त्यामुळे गडचिरोली सारख्या भागात अधिकारी पदावर येऊन येथील आदिवासींशी इतक्या असंवेदनशीलपणे वागणाऱ्या शुभम गुप्ता यांच्यावर ‘ॲट्रॉसिटी’ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली होती. यांसदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्री यांना निवेदन देखील देण्यात आले.

या प्रकरणाची आदिवासी विकास विभाग प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून शुभम गुप्ता यांच्या कार्यकाळातील सर्व योजनांची चौकशी करणार करण्यात येणार असल्याची माहिती तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली होती. मात्र, गुप्ता यांच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट त्यांची विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या सदस्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर अवघ्या २५ दिवसात पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळावर व्यवस्थापकीय संचालकपदावर नियुक्ती करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केल्या जात आहे.

कारवाई केव्हा?

गाय वाटप प्रकरणाच्या चौकशी अहवालात आयएएस अधिकारी शुभम गुप्ता यांना दोषी ठरविण्यात आल्यानंतर या प्रक्रियेत पात्र नसतानाही काही बनावट कंत्राटदारांना सामील करून घेण्यात आले होते. असे दिसून आले. परंतु त्यांच्यावर देखील अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. जेव्हा की चौकशी अहवालात यासंदर्भात ताशेरे ओढण्यात आले आहे.

पिडीत आंदोलनाच्या तयारीत

भामरागड हा राज्यपालांनी दत्तक घेतलेला तालुका आहे. त्या ठिकाणी शुभम गुप्ता सारखे आयएएस अधिकारी आदिवासींचे शोषण करत असेल तर आदिवासींनी न्यायासाठी कुणाकडे जावे असा प्रश्न पीडित आदिवासींनी केला आहे. घोटाळ्यात दोषी आढळल्यानंतरही कारवाई होत नाही. उलट प्रशासन गुप्ता यांना बदलीचे बक्षिस देत आहे. हा प्रकार संतापजनक असून याविरोधात राज्यभरात मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे आणि पीडित आदिवासींनी दिला आहे.