अमरावती : माता, अर्भक व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आदिवासी भागांत नवसंजीवनी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत दाई बैठक योजना देखील राबवली जाते. या योजनेत दाईंना तीन महिन्यातून एकदा शंभर रुपये मिळत असतात, पण गेल्या काही वर्षांत दायींना हा भत्‍ता देखील नियमितपणे मिळत नसल्‍याचे चित्र आहे.राज्‍यात कुपोषणाला आळा घालण्‍यासाठी, तसेच बालमृत्यू, मातामृत्‍यूंचे प्रमाण कमी व्‍हावे, या उद्देशाने स्‍थापन करण्यात आलेल्‍या ‘टास्‍क फोर्स’च्‍या अध्‍यक्षपदी माजी आरोग्‍यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे.
गाभा समितीचे सदस्‍य अॅड बी.एस. साने यांनी डॉ. दीपक सावंत यांना लिहिलेल्‍या पत्रात दायींच्‍या व्‍यथा मांडल्‍या आहेत. मातांचे बाळंतपण सुरक्षित होण्याचे दृष्टीने तसेच नवजात अर्भकांची योग्य काळजी घेण्याची दृष्टीने उपकेंद्राच्या ठिकाणी परिसरातील प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित दाईंची त्रैमासिक बैठक घेऊन प्रशिक्षित केले जाते. पुर्वी दाईंना ‘दाई किट’ ( प्रसुती दरम्यान लागणारे साहित्य ) मिळत होते. दाई बैठक योजनेतून काही वर्षांआधी ४० रुपये तीन महिन्यातून एकदा मिळत होते. उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या जनहित याचिकेमुळे आता तीन महिन्यातून एकदा १०० रुपये भत्‍ता मिळतो. काही ठिकाणी गेल्या काही वर्षांपासून आपल्या मेळघाट मधील दाईला नियमित १०० रुपये त्यांना आपण देवू शकलो नाही, अशी खंत अॅड. साने यांनी व्‍यक्‍त केली आहे.
हेही वाचा>>>नागपूर: करोना प्रतिबंधात्मक लस कुणी घेईना! पूर्व विदर्भात १.१० लाख लस मात्रा मुदतबाह्य
आदिवासी भागात दाईंचे महत्व आहे. मेळघाट मधील दाईची मदत घेऊन कुपोषण, उपजत मृत्यु, बालमृत्यू व मातामृत्यू नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करु शकतो. मेळघाट मध्ये गरोदर मातांच्‍या संपर्कात दाई असतात. त्यांना महिलांच्या आरोग्याची माहिती सुरुवातीच्या काळापासून असते. दाई या प्रसुतीच्‍या वेळी, घरी किंवा आरोग्‍य उपकेंद्रांमध्‍ये उपस्थित असतात. आरोग्‍य संस्‍थांमध्‍ये अधिकाधिक प्रसूती व्‍हाव्‍यात, असा यंत्रणांचा प्रयत्न असतो. मेळघाटात साधारणपणे ६ हजारावर प्रसूती दरवर्षी होत असतात. अशा स्थितीत दायींना सक्षम बनवणे आवश्‍यक असल्‍याचे मत अॅड. साने यांनी व्‍यक्‍त केले आहे.