देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता
नागपूर : सध्या अल्पसंख्याकची व्याख्या देशाचे विभाजन करणारी आहे. देश जर सर्वांचा असेल तर मग येथे कोणी अल्पसंख्याक कसे? असा प्रश्न उपस्थित करत संविधानातील अल्पसंख्याक या शब्दाच्या व्याख्येचा पुनर्विचार व्हायला हवा, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी व्यक्त केले. अल्पसंख्याक समाजाच्या नावावर देशात पूर्वीपासून सुरू असलेल्या राजकारणाचा संघ आधीपासूनच विरोध करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नागपूरच्या स्मृती मंदिर परिसरात सुरू असलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेचा रविवारी सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या भाषणाने समारोप झाला. सरसंघचालकांनंतर सहकार्यवाह दुसरे महत्त्वाचे पद आहे. रविवारी सहकार्यवाह या पदावर दत्तात्रेय होसबाळे यांची फेरनिवड करण्यात आली. यावेळी अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर उपस्थित होते.
हेही वाचा >>> संघाच्या सरकार्यवाहपदी दत्तात्रेय होसबळे यांची फेरनिवड, सरसंघचालकांनी केले स्वागत
होसबाळे म्हणाले, आपल्या देशात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांना अल्पसंख्याक समजले जाते. संघ कुठल्याही समाजाचा विरोध करत नाही. माजी सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींपासून ते विद्यमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्यापर्यंत प्रत्येकानेच अल्पसंख्याक समाजाशी संवाद ठेवला आहे. राष्ट्रीयता म्हणून आम्ही आजही त्यांना हिंदूच मानतो. परंतु जे अल्पसंख्याक स्वत:ला आजही हिंदू मानत नाहीत, त्यांच्याशी आमची नेहमी चर्चा सुरू असते. संघाचे दरवाजे हे सर्वांसाठी नेहमीच खुले आहेत. तसेच देशातील अस्पृश्यता हा कलंक असल्याचे सांगत संदेशखाली प्रकरणात राजकारण दूर ठेवून आरोपींना शिक्षा द्यायला हवी, असेही ते म्हणाले.
निवडणूक रोख्यांबाबत सावध भूमिका
निवडणूक रोख्यांवरून देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. याकडे होसबाळे यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, संघाने आतापर्यंत याबाबत कुठलाही विचार केलेला नाही. मात्र, निवडणूक रोखे हा प्रयोग नव्याने होत असल्याने त्यावर देखरेख राहायला हवी. तसेच देशात कुठलीही नवीन गोष्ट आली की त्याच्यावर चार प्रश्न उपस्थित होतात. मात्र, प्रयोग करायला काही हरकत नाही असेही होसबाळे म्हणाले.
होसबाळेंची फेरनिवड
प्रतिनिधी सभेच्या शेवटच्या दिवशी सकाळी विद्यमान सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांची या पदावर तीन वर्षांसाठी फेरनिवड करण्यात आली आहे. संघाच्या प्रतिनिधी सभेमध्ये सरकार्यवाह यांची निवड ही निवडणूक पद्धतीने केली जाते. मात्र, यासाठी सामान्य निवडणुकीप्रमाणे प्रक्रिया राबवली जात नाही. प्रतिनिधी सभेतील प्रमुख व्यक्ती या पदासाठी नावाची सूचना करतो, त्यानंतर त्या नावाला समर्थन आणि अनुमोदन दिले जाते.
समान नागरी कायद्याचे स्वागत
समान नागरी कायद्याचे संघाने कायमच स्वागत केले आहे. उत्तराखंड राज्यामध्ये तो लागू झालेला आहे. प्रयोग म्हणून त्याकडे पाहायला हवे. त्यानंतर देशभरात हा कायदा कसा लागू करता येईल यावर विचार करायला हवा, असेही होसबाळे म्हणाले.
काशी, मथुराबाबत प्रस्ताव नाही
काशी, मथुरा प्रस्ताव नाही काशी आणि मथुरा येथील मंदिराचा विषय संघाच्या प्रस्तावात कधीही नव्हता. ही मागणी धर्मसंस्थांची आहे. यासाठी संघाचे काही स्वयंसेवकही काम करत असतील तर आम्हाला आक्षेप नाही. मात्र, प्रत्येकदा रत्यावर उतरून आंदोलन करणेच आवश्यक नाही.
जनतेचा कौल ४ जूनला स्पष्ट होईल
मागील दहा वर्षांत देशाचा जगामध्ये सन्मान वाढला आहे. जगातील २५ अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंतांनी भारत हा भविष्यातील सर्वात शक्तिशाली देश बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या दहा वर्षांच्या कामगिरीबद्दल बोलण्यापेक्षा देशातील जनता काय विचार करते हे ४ जूनच्या निकालातून दिसून येईल, असे होसबाळे म्हणाले.