कर बुडवेगिरीला आळा, महसुलातही वाढ
व्यापारी तत्त्वावर वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची कर बुडवेगिरी थांबविण्यासाठी पूर्व नागपुरातील उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने आखलेली नावीन्यपूर्ण योजना राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी राज्यभर राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून होणाऱ्या करवसुलीने राज्याच्या महसुलात वाढ होणार आहे.जी मालवाहू वाहने, प्रवासी वाहने व्यापारी तत्त्वावर लोकसेवा वाहने म्हणून वापरली जातात, अशा वाहनांवर राज्यात मुंबई मोटार वाहन कर कायदा १९५८ अंतर्गत कराचे दर निश्चित केले आहेत, परंतु असे वाहन सार्वजनिक रस्त्यांवर वापरणार नसल्यास वाहन मालकाला कर भरण्यापासून सूट आहे, अशी तरतूद असताना संबंधित वाहनाचा ‘ना वापर’ घोषित करून कार्यालयात अर्ज सादर करता येतो, परंतु या प्रचलित पद्धतीत कर बुडवेगिरीला वाव होता. अशाप्रकारच्या कर चुकवेगिरीला प्रतिबंध बसावा म्हणून पूर्व नागपूरच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहन ना वापरात ठेवण्याविषयी प्रशासकीय अंकुश आणण्यासाठी कार्यपद्धती ठरविण्यात आली. या कार्यपद्धतीत वाहनाचा ना वापराबाबतचा अर्ज स्वीकारताना अर्जदाराची प्रत्यक्ष मुलाखत घेऊन स्वत: उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी ना वापराच्या ठिकाणाची खात्री करतात, तसेच वाहनासंबंधीची सर्व कागदपत्रे कार्यालयात जमा करून त्याची पोच वाहनधारकांना देतात. त्यामुळे अर्धवट पत्यावर किंवा बनावट पत्यावर वाहन ना वापरात ठेवण्याचे प्रमाण नगण्य झाले आहे. शिवाय, काही प्रमाणात महसुलात वाढ झाली आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव पूर्व नागपुरातील उप-प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून परिवहन आयुक्त कार्यालयास नावीन्यपूर्ण योजना म्हणून पाठविण्यात आली. मालक किंवा वाहनाचा ताबा असणाऱ्या व्यक्तीला वाहन राज्यात सार्वजनिक ठिकाणी वापरावयाचे नसेल अथवा वापर करण्यासाठी ठेवावयाचे नसेल त्यासाठी सर्व कागदपत्रे सादर केल्यानंतर त्याविषयी खात्री पटल्यास परिवहन विभाग लेखी कारणे देऊन असे मोटार वाहन राज्यात वापरण्यात आले नव्हते किंवा वापरण्यासाठी ठेवण्यात आले नव्हते, असे प्रमाणित करू शकतात. महाराष्ट्र मोटार वाहन कर नियम १९५९ च्या नियम ५ अन्वये ‘ना वापरा’च्या कालावधीत ना वापरात असलेले वाहन सार्वजनिक ठिकाणी वापरण्यास मनाई असून, हे वाहन खासगी ठिकाणी उभे असणे आवश्यक आहे. राज्यातील एका परिवहन कार्यालयातील एका प्रकरणात ना वापरात असणारी बस सार्वजनिक रस्त्यावर उभी केली असल्याचे दिसून आले. ही बाब केवळ चुकीचीच नाही, तर ना-वापर दाव्यासंदर्भाने संशयास्पदही वाटते. सार्वजनिक रस्त्यांच्या ना वापर कालावधीत वाहन उभे करण्यासाठी वाहनतळाचा वापर करता येणार नाही. वाहनाचा ना वापराबाबतचा अर्ज स्वीकारताना वाहन खासगी ठिकाणी उभे असल्यास खात्री करून घेण्याकरिता एक पुरावा अतिरिक्त स्वरूपात वाहनमालकाकडे मागण्याची तरतूद या योजनेत आहे.
वाहनधारकांची कर बुडवेगिरी आमच्या लक्षात आल्यामुळे या प्रकाराला पायबंद घालण्यासाठी ही नावीन्यपूर्ण योजना अंमलात आणली. हीच योजना राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी राज्यभर लागू केली आहे.
रवींद्र भुयार, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पूर्व नागपूर.