नागपूर : राज्यातील प्रत्येक स्कूल बसच्या वेग नियंत्रण प्रणालीला १६ अंकी युनायटेड आयडेंटिफिकेशन क्रमांक (यूएनआय) बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन प्रणालीसाठी १० हजारांचा खर्च येणार आहे. हा खर्च करायला कुणी तयार नसल्याने राज्यातील हजारो स्कूल बसची योग्यता तपासणी थांबली आहे. त्यामुळे विना योग्यता तपासणी असलेल्या एखाद अनफिट स्कूलबसचा अपघात झाल्यास जबाबदार कोण? हा प्रश्न अनुत्तीर्ण आहे.
राज्यात ३१ मार्च २०२४ दरम्यान ३६ हजार ५५८ स्कूलबसची नोंदणी झाली होती. करार व कंत्राटी पद्धतीनेही राज्यात मोठ्या संख्येने स्कूलबस, स्कूल व्हॅन धावत आहेेेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी या वाहनांना पूर्वी वेग नियंत्रण प्रणाली आवश्यक करण्यात आली होती. या वाहनात ८ ते १२ यूएनआय क्रमांक होता. प्रत्येक बसचालकाला योग्यता तपासणीसाठी प्रत्येक वर्षी वाहन कंपनीकडून वेग नियंत्रण प्रणालीचे प्रमाणपत्र आरटीओत सादर करावे लागत होते. यानंतरच योग्यता प्रमाणपत्र मिळत होते.
आता शासनाने सर्व वाहनांच्या वेग नियंत्रण प्रणालीला १६ अंकी यूएनआय क्रमांक बंधनकारक केला आहे. त्यामुळे १० हजारांचा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे वाहनचालक संतापले आहे. या घोळात राज्यातील हजारो स्कूलबस, व्हॅनची योग्यता तपासणी रखडली आहे. हा प्रश्न सोडवल्या जात नसल्याने शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास योग्यता प्रमाणपत्र नसलेल्या बस मध्ये होण्याचा धोका आहे. तर प्रामाणिक बस चालक वाहन सुस्थितीत असतांनाही नवीन आयडी घोळात योग्यता तपासणी करू शकत नसल्याचे चित्र आहे.
स्कूलबस संघटनेचे म्हणणे काय ?
योग्यता तपासणीसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया करत असताना जुना वेग नियंत्रण क्रमांक वैध नसल्याचे व १६ डिजिट हवा असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे वाहनांची योग्यता तपासणी होत नाही. नवीन ‘यूएनआय’ क्रमांकासाठी १० हजार रुपये आणणार कुठून हा प्रश्न आहे. त्यामुळे परिवहन खात्याने जुन्या प्रणालीचाच क्रमांक अद्ययावत करून १६ क्रमांक करून द्यावा, अशी मागणी स्कूल व्हॅन चालक संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष अफसर खान यांनी केली.
परिवहन आयुक्तांचे म्हणणे काय?
१६ अंकी ‘डिजिटल यूएनआय’ प्रणालीबाबतच्या समस्येवर तोडगा काढला जात आहे. परंतु, या प्रणालीत दोष निर्माण झालेल्या वा ज्या कंपनीची ही प्रणाली आहे ती बंद झाल्यास संबंधिताला पुन्हा नवीन प्रणाली अवलंबवावी लागेल अशी माहिती परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी दिली.