माजी मंत्री सुनील केदार विधानसभा लढवू शकणार नाही, उच्च न्यायालयाचा दिलासा देण्यास नकार

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (एनडीसीसी) घोटाळा प्रकरणात शिक्षा झालेल्या माजी मंत्री सुनील केदार यांनी येणारी विधानसभा निवडणूक लढविता यावी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते. एनडीसीसी बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता.

हेही वाचा – चंद्रपूर : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची काँग्रेस खासदाराच्या नावाने फसवी जाहिरात

सुरुवातीला केदारांनी सत्र न्यायालयात शिक्षेच्या स्थगितीसाठी व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. अ‍ॅड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली होती, तर अ‍ॅड. देवेंद्र चौहान त्यांनी त्यांना सहकार्य केले होते. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. त्यानंतर सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे.

इतकेच नव्हे तर नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र, आता त्यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला होता. त्यांच्या दोष सिद्धीला स्थगिती मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मिळाली असती तसेच विधानसभासाठी ते पात्र ठरले असते. आता त्यांच्यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय मोकळा आहे.

हेही वाचा – चोरीचे वाहन नोंदणी प्रकरण : कारवाई झालेल्या ‘आरटीओ’ अधिकाऱ्यांची संख्या सहावर

ग्रामीण भागात प्रभाव

नागपूर ग्रामीण भागात सुनील केदार यांचा राजकीय प्रभाव खूप आहे. याची प्रचिती अलिकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बघायला मिळाली. रामटेक लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार राजू पारवे यांचा पराभव करत कॉंग्रेसचे उमेदवार श्यामकुमार बर्वे यांनी विजय प्राप्त केला. या विजयात सुनील केदार यांचेही मोठे योगदान होते. त्यामुळे सुनील केदार यांच्या राजकीय प्रभावाचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसू नये म्हणून राज्य शासनानेही त्यांना निवडणूक लढविता येऊ नये यासाठी जोरदार तयारी केली होती. या तयारीचाच भाग म्हणजे, याप्रकरणी विशेष सरकारी वकील ॲड. सिद्धार्थ दवे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.