लोणार सरोवराच्या विकासासंदर्भातील प्रकरणात उपस्थित अधिकाऱ्यांची संख्या लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच न्यायकक्ष वगळून आज शुक्रवारी कॉन्फरन्स रुममध्ये सुनावणी घेतली. संध्याकाळी उशिरापर्यंत चाललेल्या या सुनावणीनंतर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांनी सर्व अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकल्यानंतर प्रशासनाला अनेक निर्देश दिले.
लोणार सरोवराचे संवर्धन आणि विकासासाठी कीर्ती निपानकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. लोणारच्या सर्वागीण विकासाकरिता उच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली होती. यापूर्वी समितीने २५ नोव्हेंबरच्या बैठकीचा अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार लोणार परिसरातील झोपडपट्टीतील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी ७०० घरकुलांची आवश्यकता असून नगर परिषदेने ४०० घरकूल बांधले आहे. मात्र, लोक त्या घरांमध्ये जात नाहीत. त्यामुळे न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व नगरपरिषदेला अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करून त्यांना हटवण्याचे आदेश दिले होते. पण, लोणारच्या विकासकामांमध्ये अनेक अडथळे येत असून समितीकडून योग्य निर्णय घेतले जात नसल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने १७ जुलैला लोणारशी संबंधित सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयात बैठक घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सर्व अधिकाऱ्यांनी चर्चा केल्यानंतर तयार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. अधिकाऱ्यांची संख्या खूप असल्याने न्यायकक्षात जागा अपुरी पडत होती. त्यामुळे न्यायालयाने संध्याकाळच्या सुमारास कॉन्फरन्स रुममध्ये सुनावणी घेतली. यावेळी बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी, पुरातत्त्व विभागाचे अधीक्षक, मेळघाट विभागाचे वनसंरक्षक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे विभागीय संचालक, मेहकरचे उपविभागीय अधिकारी, लोणार नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी यांच्यासह जवळपास १२ अधिकारी उपस्थित होते. सर्व अधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली बाजू मांडली. पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला असून त्या सुनावणीला आजपेक्षा अधिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित राहण्याची शक्यता असल्याने ती सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या सभागृहात होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.
असे आहेत आदेश
तलावाच्या परिसरात हाईड्रोलॉजिकल केंद्र तयार करण्यात यावे, एमटीडीसीने सरोवराच्या परिसरात कार्यालय सुरू करून पर्यटकांसाठी गॅलरी तयार करावी, पाण्याची पीएच पातळी जाणून घेण्यासाठी उपकरण बसवण्यात यावे, तलाव परिसरातील शाळा व शासकीय विश्रामगृहे दुसरीकडे स्थलांतरित करण्यात यावे, परिसरातून जाणारा मार्ग दुसरीकडे वळण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने काम करावे, तलावाचा अभ्यास करणारे मुंबई व केरळ येथील दोन वैज्ञानिक अभ्यासाकरिता तयार नसतील तर दुसऱ्या वैज्ञानिकांचा शोध घेण्यात यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.