राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा वाचवा, शिक्षकांचे धरणे आंदोलन

शाळेत २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. अशा शाळेत नवीन संच मान्यतेनुसार शिक्षकाचे एकही पद मंजूर झालेले नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात २५ हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहे. कमी पटसंख्येच्या उच्च प्राथमिक शाळातील वर्गासाठी शिक्षकाचे पदच शिल्लक न राहिल्याने त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना एकही शिक्षक मिळणार नाही.

शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम १९ व २५ नुसार इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षक संख्या निश्चित केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न भविष्यात निर्माण होणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांसह प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण थांबणार आहे. त्यातून गळती वाढेल आणि विद्यार्थिनी शैक्षणिक प्रवाहापासून बाहेर पडतील. ही स्थिती केवळ महाराष्ट्रातच निर्माण झालेली आहे, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द करा, अशी एकमुखी मागणी यावेळी करण्यात आली.

जिल्हा परिषद अंतर्गत विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर करण्यात याव्या. संच मान्यतेचा अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा. जिल्हास्तरावरील शिक्षकांच्या विविध समस्या निकाली काढण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन सादर करण्यात आले.

राज्यातील शाळांमधील शिक्षक संख्येवर प्रतिकूल परिणाम करणारा व स्वतःच्या गावातील शिक्षण मिळविण्याचा हक्क डावलणारा शासन निर्णय रद्द केला पाहिजे, या प्रमुख मागणीसाठी करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनात शिक्षक समितीचे जिल्हा शिक्षक नेते गोकुलदास राऊत, जिल्हा सल्लागार संभाजी रेवाळे, राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर, राज्य महीला प्रतिनिधी प्रविणा कोल्हे, जिल्हाध्यक्ष अजयानंद पवार व जिल्हा सरचिटणीस शैलेन्द्र दहातोंडे, जिल्हा कार्यालयीन सचिव मनिष काळे, महिला जिल्हाध्यक्ष सरीता काठोळे व महिला सरचिटणीस विनिता घुलक्षे, यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिक्षक सहभागी झाले होते.