नागपूर : राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह भोजनासाठी तांदळासह अन्य अन्नधान्यांचा पुरवठा केला गेला, परंतु इंधन, भाजीपाला, खाद्यतेल अनुदान तसेच स्वयंपाकी आणि मदतनीसांचे मानधनच गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडवले आहे. परिणामी, या योजनेचा भार सध्या मुख्याध्यापकांना वाहावा लागत आहे.      

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थाना माध्यान्ह भोजन दिले जाते. याकरिता शाळांना तांदूळ आणि इतर धान्ये पुरवण्यात आली. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून आहारासाठी आवश्यक इंधन, भाजीपाला, खाद्यतेलाचे अनुदान मात्र दिलेले नाही. हा सर्व खर्च दैनंदिन असल्यामुळे तो मुख्याध्यापकांना त्यांच्या खिशातून करावा लागत आहे. स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांचे मानधनही सहा महिन्यांपासून रखडवण्यात आल्याने तेही आर्थिक विवंचनेत आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त अनुदानातून ही योजना राबवली जाते. मात्र, अनुदानच रखडल्याने शाळांनी योजना चालवावी कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. इंधन, भाजीपाला आणि खाद्यतेलाच्या खर्चाचा समावेश करून प्रतिविद्यार्थी प्रतिदिन इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी दोन रुपये ६८ पैसे आणि इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी चार रुपये २ पैसे, असा अनुदान खर्च निश्चित केला आहे. यात पूरक आहाराचासुद्धा समावेश आहे.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Lack of raw material hit midday meals scheme in maharashtra zws
First published on: 03-10-2022 at 03:30 IST