अखेर ‘तो’ निर्णय रद्द… शिक्षक, पालक, शाळा व्यवस्थापनाने सोडला सुटकेचा निश्वास

२०२५-२६ या वर्षांपासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समिती करणार, असा निर्णय सत्तेवर येताच नव्या सरकारने २० डिसेंबर २०२४ रोजी घेतला होता. त्याचा निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.

मागील वर्षी असंख्य विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळू शकला नव्हता. शिक्षक व पालक संघटनांनी त्यावर टीकेचे आसूड ओढले होते. आधी शासनाकडून कापड खरेदी करायची व त्याचे वितरण शाळांना करायचे आणि शाळा व्यवस्थापनाने स्थानिक पातळीवार शिवून घ्यायचे असे ठरले होते. आता तसे होणार नाही.

नवे निर्देश काय?

आज प्रसिद्ध झालेल्या शालेय शिक्षण मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार, केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर राहणार. त्याची रक्कम समितीच्या बँक खात्यात जमा होणार. गणवेश रंग व रचना समिती निश्चित करणार. दोन पैकी एक गणवेश स्काउट गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंग संगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार आजच्या निर्णयाने शाळा समितीस प्राप्त झाले आहे.

शाळा व्यवस्थापन समिती निर्णयक ठरणार

गणवेश कापड हे चांगल्या दर्जाचे, त्वचेला इजा न करणारे असावे. कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे. शिक्षणाधिकारी यांनी त्याची तपासणी करावी. निकृष्ट कापड दिसल्यास शाळा समितीस जबाबदार धरल्या जाणार. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती आता निर्णयक ठरणार आहे. केंद्र शासनाने निश्चित केलेली गणवेश रक्कम व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची रक्कम ही शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावरच जमा होणार आहे. वर्ग पहिला ते वर्ग आठवा यातील मुलामुलींसाठी ही योजना राबवण्यात येते. शासनाने केलेला बदल हा शिक्षक तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती संघटनानी स्वागतार्ह ठरवला आहे.

शिक्षक समितीचे म्हणणे काय?

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती या संघटनेचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे म्हणतात की, ‘एक राज्य, एक गणवेश’ शासन निर्णय रद्द करून शाळा व्यवस्थापन समितीला गणवेशाचा रंग ठरवण्यासह खरेदी प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या शासन निर्णयाचे स्वागत असून जुनी पद्धती कायम ठेवल्याबद्दल शालेय शिक्षण विभागाचे आभार.