अर्थसंकल्पात प्रत्येक वर्षी फसवी तरतूद
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिकने नागपूरसह प्रत्येक विभागात प्रादेशिक केंद्र स्थापन करण्याची अनेक वर्षांपूर्वी घोषणा केली होती, परंतु अद्याप नागपूरच्या केंद्राचा पत्ताच नसून प्रत्येक लहान-मोठय़ा कामासाठी विदर्भातील सगळ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अधिकाऱ्यांना नाशिकचा रस्ता धरावा लागतो. नागपूरच्या केंद्राकरिता दरवर्षी विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पात १० ते २० कोटींची तरतूद होत असली तरी हे काम होत नसल्याने ही तरतूदही फसवी असल्याची जोरदार चर्चा वैद्यकीय क्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
महाराष्ट्रात १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांसह बहुतांश खासगी वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद महाविद्यालये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिकच्या वतीने संचालित केले जातात. या महाविद्यालयात विद्यापीठाच्या परीक्षांसह विविध प्रकारच्या कोणत्याही कामाकरिता वारंवार अधिकाऱ्यांना नाशिकचा रस्ता धरावा लागतो. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय प्रशासनाचा त्रास कमी व्हावा व या संस्थांना वैद्यकीय शिक्षणाच्या कामात जास्त लक्ष घालता यावे म्हणून आरोग्य विद्यापीठाच्या वतीने सहा ते आठ वर्षांपूर्वी नागपूरसह राज्यातील प्रत्येक विभागात एक प्रादेशिक विद्यापीठाचे केंद्र स्थापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार प्रत्येक प्रादेशिक केंद्रात सहायक रजिस्ट्रारसह विविध अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार होती. या केंद्रात विभागातील सगळ्याच वैद्यकीय महाविद्यालयांची लहान-मोठे कामे नाशिकला जाऊन न करता स्थानिक पातळीवरच केली जाणार होती. त्यामुळे स्थानिक वैद्यकीय संस्थांसह विद्यार्थ्यांचा त्रास व आरोग्य विद्यापीठाच्या नाशिकला वाढणारा कामाचा ताणही या प्रकल्पामुळे कमी होणार होता.
परंतु, नागपूरच्या प्रादेशिक केंद्राचा अद्याप पत्ताच नसल्याचे चित्र आहे. नागपूरला एक आदिवासी संशोधन केंद्र काही वर्षांपूर्वी विद्यापीठाच्या वतीने मेडिकलमध्ये सुरू केले होते. या केंद्रात आदिवासींच्या आजारावर संशोधन अपेक्षित असताना त्याचे काहीच काम झाले नाही. तेव्हा हे केंद्रही ‘शोभे’चे बनल्याचे दुर्दैवी चित्र सध्या पुढे येत आहे. त्यातच या केंद्राचा विस्तार करून येथे प्रादेशिक केंद्र केले जाणार होते, परंतु या केंद्राचा पहिलाच हेतू साध्य न झाल्याने त्याचा विस्तारही खोळंबला आहे. विद्यापीठाकडून नागपूरच्या केंद्राकरिता त्यांच्या अर्थसंकल्पात दरवर्षी १० ते २० कोटींची तरतूद केली जाते, परंतु अद्याप एकही रुपया या केंद्राकरिता खर्च केला गेला नसल्याने ही तरतूद फसवी ठरल्याची जोरदार चर्चा नागपूरच्या मेडिकल, मेयो, दंत महाविद्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थ्यांमध्ये रंगली आहे. विदर्भातील वैद्यकीय संस्थांकरिता हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने तो मार्गी लागणार कधी? हा प्रश्न नागपूरकर विचारत आहे.
केंद्राकरिता जागेचा प्रश्न
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातील एका अधिकाऱ्याला विचारले असता त्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, उपराजधानीत प्रादेशिक केंद्राकरिता गेल्या अनेक वर्षांपासून ५ एकर जागेची मागणी केली गेली आहे, परंतु ती उपलब्ध झाली नाही. मेडिकलमध्ये काही हजार चौरस फूट जागा केंद्राकरिता उपलब्ध झाली असली तरी तेथे नियमानुसार हा प्रकल्प करता येत नाही. तेव्हा जागा उपलब्ध झाल्यावरच हा प्रकल्प मार्गी लागणे शक्य आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी प्रथमच नागपूरकर देवेंद्र फडणवीस विराजमान आहेत. येथील विद्यार्थ्यांसह संस्थांकरिता हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याने ते याकडे लक्ष घालतील काय? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.