नागपुरातील सर्व रस्ते, चौक फलकमुक्त करा; ग्राहक पंचायत म्हणते…

संघटनेचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर म्हणाले, राज्य शासनाने २०२२ मध्ये जारी केलेल्या नियमावलीनुसार, कोणत्याही पदपथावर आणि सार्वजनिक रस्त्यावर कोणतेही जाहिरात फलक लावू नये. जेथे पदपथ नाही, पण पोल आहेत त्यावरही फलक लावू नये.

शहरातील सर्व चौक या फलकांमुळे अपघातप्रवण स्थळ झाले आहे. या फलकामुळे लक्ष विचलित होऊन मोठ्या प्रमाणात अपघाताचा धोका आहे. हे सर्व फलक हटवण्याची गरज आहे. सध्या समाजमाध्यमांच्या काळात खरे तर अशा फलकांची काहीच गरज नाही. शहरात सर्व बेकायदा फलकांना परवानगी देताना, योग्य ती काळजी घ्यायला हवी.

हेही वाचा – ‘पदपथावरून चालण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण व्हावे’

अनधिकृत फलकांवर कारवाईचा सपाटा लावून ते नेस्तनाबूत करायला हवे. जेणेकरून पुढील अपघात तरी टाळता येतील, असेही पात्रीकर म्हणाले. डॉ. बिप्लब मजुमदार म्हणाले, बेकायदा वाहतूक, बांधकामे, अथवा बेकायदा फलकामुळे बळी गेल्याशिवाय प्रशासनाला जाग येत नाही. त्यासाठी १९९५ साली महाराष्ट्र विद्रूपीकरण विरोधी कायदा आला आहे. या कायद्याने फलक लावून परिसर विद्रूप करणाऱ्यांना तीन महिने कैद आणि अथवा दंड होऊ शकतो. लेखी परवानगीशिवाय उभारलेले फलक/फ्लेक्स इत्यादी काढून टाकण्याचा तसेच त्याचा खर्च वसूल करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे आणि अशा व्यक्तींवर सामाजिक गैरवर्तनाबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखल होऊ शकतात.

मुकुंद अडेवार म्हणाले, एवढ्या तरतुदी असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. बेकायदा फलकांमुळे महापालिकांचे आर्थिक नुकसान होते आणि म्हणून असे फलक उभारणाऱ्यांकडून दंडाची तसेच फलक उतरवण्याच्या खर्चाची वसुली करावी. नितीन मुकेवार यांनी महापालिका बेकायदा फलकांवर कारवाईसाठी पुरेशा भरारी पथकांची उभारणी करण्याची मागणी केली.

हेही वाचा – ताडोबात बुद्ध पौर्णिमेला ‘निसर्ग अनुभव’; १७८ निसर्गप्रेमींचा ८९ मचणांवर मुक्काम!

बेकायदा फलक निर्मूलन समिती स्थापन करा

महापालिकेने बेकायदा फलकाविरुद्ध शाळा, कॉलेजसह इतरही संस्थांमध्ये जनजागृती करावी. नागपुरात महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, प्रमुख राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी अशा लोकांची मिळून एक ‘बेकायदा फलक निर्मूलन समिती’ या फलकांवर कारवाईसाठी स्थापन करावी. सोबत महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची ‘नोडल अथॉरिटी’ स्थापन करावी, अशी मागणीही ग्राहक पंचायत महाराष्ट्रच्या निवेदनातून महापालिका आयुक्तांना करण्यात आली आहे.