वर्धा : शेकडो कोटींच्या शासकीय अनुदानावर चालणाऱ्या सेवाग्राम कस्तुरबा हेल्थ सोसायटीच्या रुग्णालयात जर सामान्य माणसाला आवश्यक सुविधा मिळत नसतील, तर हा जनतेच्या पैशाचा थेट अपमान आहे, असा स्फोटक सवाल देवळी-पुलगावचे आमदार राजेश बकाणे यांनी आज विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित केला.सेवाग्राम येथील महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेतर्फे कस्तुरबा रुग्णालय चालविल्या जाते. तेथील कारभारावर आमदार आज विधानसभेत चांगलेच बरसले.

बकाणे यांनी सभागृहात माहिती दिली की, आयसीयू बेडची कमतरता, मेंदू व हृदय विकार तज्ञ डॉक्टरांची अनुपस्थिती, एमआरआय व सोनोग्राफी यंत्रांचा अभाव, अशा प्राथमिक व अत्यावश्यक सुविधांचाही रुग्णालयात सध्या अभाव आहे. परिणामी, अतिगंभीर रुग्णांना नागपूर किंवा इतरत्र हलवावे लागत आहे. ज्यामुळे वेळेवर उपचार न मिळाल्याने प्राण गमावण्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत.गोरगरीबांसाठी नाही का हा दवाखाना, असा सवाल त्यांनी उचलून धरला.

आमदार बकाणे म्हणाले की, सेवाग्राम रुग्णालय केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानावर चालत असूनही, प्रत्यक्षात रुग्णांचे हाल थांबत नाहीत. ही संस्था जर केवळ निवडक लोकांच्या फायद्यासाठी चालवली जात असेल, तर शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा,अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.या संस्थेवर शासकीय प्रशासक नेमून सर्व आर्थिक व प्रशासकीय व्यवहारांची सखोल चौकशी केली जावी, अशी ठोस मागणी करत बकाणे यांनी सांगितले की या रुग्णालयाची जबाबदारी घेणं ही सरकारची नैतिक व कायदेशीर जबाबदारी आहे.

या विषयावर आमदार बकाणे यांच्या मागणीला हिंगणघाटचे आमदार समीर कुणावार आणि आर्वीचे आमदार सुमित वानखेडे यांनी संपूर्ण पाठिंबा दिला. आमदार कुणावार हे म्हणाले की विदर्भातील जनतेसाठी हा एकमेव मोठा शासकीय पाठबळ असलेला वैद्यकीय पर्याय आहे. पण जर हेच ठिकाण असुविधांमुळे निरुपयोगी होत असेल, तर सरकारने हस्तक्षेप करायलाच हवा.

आमदार सुमित वानखेडे यांनीही रुग्णांचे हाल, डॉक्टरांची कमतरता व अत्याधुनिक यंत्रणांची अनुपलब्धता या बाबी अधोरेखित करून बकाणे यांची मागणी योग्यच असल्याचे ठामपणे सांगितले.धर्मदाय रुग्णालयात गरीब रुग्णांना १०% बेड राखीव का रहात नाही असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.राजेश बकाणे म्हणाले की या संस्थेचा आर्थिक तपशील, वैद्यकीय सुविधा, कर्मचारी उपलब्धता याबाबत जनतेला माहिती मिळणे हा हक्क आहे. हे लोकशाहीत अपेक्षित पारदर्शकतेचे लक्षण आहे. माहिती दडपणं म्हणजे भ्रष्ट कारभार लपवण्याचा प्रकार ठरत असल्याची भूमिका आमदारांनी मांडली.